स्कूल होणार आता ‘मॉडेल’

जालना : जिल्ह्यातील जालना, अंबड, घनसावंगी, बदनापूर, परतूर, भोकरदन, मंठा या ठिकाणी असलेल्या मॉडेल स्कूलसाठी आता सुसज्ज इमारती तसेच मुलींसाठी हॉस्टेल बांधण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने निधीही उपलब्ध करून दिला असून, इमारत व हॉस्टेल बांधण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम प्रगती पथावर असल्याची माहिती जि.प. शिक्षण विभागाने दिली. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतून राज्यातील शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटामध्ये मॉडेल स्कुल व मुलींसाठी हॉटेल उभारण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतून घेण्यात आला. सध्या या स्कूलमधून हजारो विद्यार्थी इयत्ता ६ वी ते १२ वीपर्यंतचे शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्यासाठी आता सुसज्ज इमारत होणार आहे. तर इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थिनींसाठी निवासाची सोय व्हावी यासाठी हॉस्टेलही बांधण्यात येणार आहेत. यात १०० मुलींना राहण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार या समितीच्या उपाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे बांधकामासाठी लागणारी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेसंदर्भाची कार्यवाही सीईओंच्या स्तरावरूनच केली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी लागणारा निधी टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. या योजनेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाारी व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या संयुक्त नावाने बँक आॅफ महाराष्ट्रमध्ये बचत खाते उघडावे लागणार आहे. अंदाजपत्रके तयार करणे, निविदा प्रक्रिया यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत या खात्यात ५० हजार रुपये तातडीने वर्ग करण्यात येणार आहेत. इमारतींचे बांधकाम सुरू असताना त्या-त्या टप्प्यावर जि.प. कार्यकारी अभियंता यांच्या प्रमाणपत्रासह सीईओंच्या मागणीप्रमाणे निधी वर्ग करण्यात येणार आहे. या इमारतीचे बांधकाम करतांना सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था, विद्युतीकरण, जलपुनर्भरण, वनीकरण, क्रीडा विषयक सोयी-सुविधा आदी बाबींवरही बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान जि.प. शिक्षणाधिकारी (मा.) रामदास शेवाळे म्हणाले की, या संदर्भात सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील सात मॉडेल स्कूलसाठी इमारती व मुलींसाठी हॉस्टेल बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. (प्रतिनिधी) जिल्ह्यात शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटांच्या संख्येनुसार बांधकामाचे पॅकेज ठरविण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात ४ गट असतील तर ४ मॉडेल स्कूल व ४ मुलींचे हॉस्टेलचे तर काही ठिकाणी २ मॉडेल स्कूल व २ हॉस्टेलचे एकच पॅकेज असणार आहे. स्कूल व हॉस्टेल इमारतींच्या बांधकामादरम्यान पाच टप्प्यात निधी वर्ग करण्यात येणार आहे. जोता स्तरावर निविदा रकमेच्या २५ टक्के, दरवाजा स्तर २५ टक्के, छत स्तर २५ टक्के, बांधकामच्या पूर्णत्वासाठी २० टक्के वर्ग करण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त ५ टक्के निधी बांधकाम विभागाकडून संबंधित बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दाखला सादर केल्यानंतर वर्ग करण्यात येणार आहे. सुमारे ५ एकर वसविण्यात येणार्‍या इमारतीसाठी ३.०२ कोटी रुपये तर मुलींच्या हॉस्टेलसाठी ५२.५२ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. इमारतींच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीनुसार व परिपत्रकानुसार ई-टेंडरींग पद्धतीने निविदा मागविण्यात येणार आहेत. ही निविदा प्रक्रिया जुलैअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ११ महिन्याच्या आत काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.