वाळू चोरांविरुद्ध महसूल-पोलिसांची संयुक्त पथके

अनुराग पोवळे, नांदेड जिल्ह्यात रात्रंदिवस होत असलेल्या वाळूचोरीला लगाम घालण्यासाठी आता महसूल आणि पोलिस विभागाचे संयुक्त पथके आळा घालण्याचा प्रयत्न करणार आहेत़ परभणीसह अन्य काही ठिकाणी अशी पथके कार्यरत असल्याचे सांगत पोलिस अधीक्षक परमजितसिंघ दहिया यांनी जिल्ह्यातही अशा पथकांची स्थापना झाल्यास वाळू चोरीला आळा बसेल, असे स्पष्ट केले होते़ ३० मे रोजी बिलोलीचे तहसीलदार राजकुमार माने यांना अवैध वाळू वाहतुकीविरूद्ध कारवाई करीत असताना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण झाली होती़ या घटनेच्या निषेधार्थ २ व ३ जून रोजी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यासह महसूल कर्मचार्‍यांनी कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता़ त्यानुसार आज २ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे कर्मचार्‍यांनी आंदोलनही केले़ त्याचवेळी जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढताना तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेने केलेल्या मागण्यांची पूर्तता केली़ त्यात महसूल अधिकारी, कर्मचार्‍यांना पोलिस संरक्षणाचा विषय मुख्य होता़ त्यानुसार जिल्ह्यातील संवेदनशील तहसील कार्यालयात हत्यारबंद पोलिस देण्यात येणार आहेत़ तसेच महसूल अधिकार्‍यांना अवैध वाळू वाहतुकीविरूद्ध कारवाई करताना पोलिसांचीही मदत दिली जाणार आहे़ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या वाळू चोरी आणि वाळू माफियांकडून महसूल अधिकार्‍यांवर होणार्‍या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर आता महसूल अधिकारी आणि पोलिसांचे संयुक्त पथक स्थापन केले जाणार आहे़ तसेच वाळूपट्टे असलेल्या तालुक्यांमधील महत्वाच्या रस्त्यांवर चेकपोस्टही स्थापन केले जाणार आहेत़ पोलिस आणि महसूलच्या या संयुक्त पथकाकडून वाळू घाटावर होणारा वाळूचा अवैध उपसा आणि अवैध वाळू वाहतुकीविरूद्ध कारवाई केली जाणार आहेत़ वाळू घाटांवर जिल्हाधिकार्‍यांनी कलम १४४ लागू केले असले तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप तहसीलदार संघटनेने केला होता़ यामुळे वाळू माफिया मुजोर झाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते़ मात्र त्याचवेळी पोलिसांनी वाळू घाटावर केलेल्या स्वतंत्र कारवाईवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते़ हाच मुद्दा पोलिसांनी पुढे करून स्वतंत्र कारवाई करण्याचे टाळले होते़ आज मंगळवारी जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, सहायक पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख, नांदेड, बिलोली आणि भोकर उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या आणि तहसीलदार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत संयुक्त पथकाच्या निर्णयामुळे आता वाळू घाटावरील अवैध प्रकार तसेच अवैध वाळू वाहतुकीवर निश्चितच आळा बसणार आहे़ बोगस पावत्यांद्वारे वाळूचे उत्खनन शासनाने निर्धारित केलेल्या वाळूचे उत्खनन केल्यानंतर लिलावधारकांनी आता नवा फंडा सुरु करत चक्क बोगस पावत्या छापून वाळू उत्खनन सुरु केले आहे़ ही बाब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उघड करीत जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे़ देगलूर तालुक्यातील मौजे शेवाळा येथे वाळू घाटांवर १४४ कलमाचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्यात येत आहे़ तसेच गंजगाव, येसगी येथील रेतीघाटावर रात्री अवैधरित्या मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन सुरु आहे़ विशेष म्हणजे, शासनाने निर्धारित केलेल्या १० हजार ब्रास रेतीचे उत्खनन झाल्यानंतर आता चक्क बोगस पावत्या छापून उत्खनन करण्यात येत आहे़ अशाप्रकारे लिलावधारकाने शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला आहे़ ही बाब मनसेने उघडकीस आणली़ त्यानंतर जिल्हाप्रमुख प्रकाश मारावार यांनी याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देत या प्रकरणात दोषी असलेला लिलावधारक, संबंधित तहसीलदार यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे़ जिल्हाधिकार्‍यांनी आरटीओंना दिले आदेश जिल्ह्यात वाळूची अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे़ यावर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून कोणतीही कारवाई झाली नसल्याची बाब पुढे आली आहे़ वाळूच्या अवैध वाहतुकीविरूद्ध आरटीओंनी कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी दिले आहेत़ जिल्ह्यात वाळू वाहतुकीकडे पोलिस विभागासह आरटोओंनीही दुर्लक्षच केले आहे़ त्यामुळे आता खुद्द जिल्हाधिकार्‍यांनीच याबाबत स्वतंत्रपणे सूचना देत कारवाईचे आदेश दिले आहे़ या कारवाईनुसार आता आरटीओ अवैध वाहतुकीवर कशी कठोर कारवाई करतात हे पाहणे लक्षवेधी ठरणार आहे़ महसूल कर्मचार्‍यांचे आंदोलन मागे जिल्हाधिकार्‍यांसमवेत झालेल्या बैठकीत मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय झाल्याने महसूल कर्मचार्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेले आंदोलन दुपारी मागे घेतले़ जवळपास दोन तास हे आंदोलन चालले़