अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर ठपका

बाळासाहेब जाधव ल्ल लातूर सुक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत ठिबक सिंचनसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या शेतकरी लाभार्थ्यांची दिशाभूल करून जुन्या लाभार्थ्यांची यादी तशीच ठेऊन नवीन

लोकमत इफेक्ट : ठिबक अनुदान वाटपाला गती
बाळासाहेब जाधव ल्ल लातूर
सुक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत ठिबक सिंचनसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या शेतकरी लाभार्थ्यांची दिशाभूल करून जुन्या लाभार्थ्यांची यादी तशीच ठेऊन नवीन लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ देण्याचा प्रयत्न कृषी विभागातील एका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केला आहे़ याबाबत विभागीय आयुक्ताकडे बोरगाव काळे येथील शेतकऱ्यांनी तक्रार करताच जिल्हा कृषी अधिक्षकांनी त्याबाबत चौकशी समिती नेमली होती़ त्या समितीने केलेल्या चौकशीमध्ये अधिकाऱ्यासह २ कर्मचारी दोषी असल्याचे आढळून आले आहे़
सुक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत ठिबक सिंचनचा लाभ घेण्यासाठी २०१२ ते २०१६ या कालावधीत शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनच्या अनुदानासाठी कृषी विभागाकडे अर्ज दाखल केले़ त्या अर्जाला पुर्वसंमती मिळूनही तीन महिन्यात ठिबकचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे शासनाचे धोरण असतानाही कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्यामध्ये कसुर करून जुन्या लाभार्थ्यांना वंचित ठेवले़ तर नवीन लाभार्थ्यांना ठिबकच्या अनुदानाचा लाभ दिल्याचे समोर आले आहे़ याबाबत काळे बोरगाव येथील शेतकऱ्यांनी कृषी आयुक्त पुणे यांच्याकडे तक्रार केली़ या तक्रारीची दखल घेऊन कृषी आयुक्तांनी जिल्हा कृषी अधिक्षकांना या प्रकरणी चौकशीसाठी समिती नेमण्याच्या सुचना दिल्या़ दरम्यान उदगीरचे उपविभागीय अधिकारी व्ही़जी़पाटील, कृषी अधिकारी शिंदे, अकाऊंटचे कर्मचारी धुमाळे यांच्या उपस्थितीत समिती नेमण्यात आली़ या समितीने केलेल्या तपासणीमध्ये लातूर उपविभागीय कार्यालयातील एक अधिकारी व अन्य दोन कर्मचारी दोषी आढळल्याचे चौकशी अंती निष्पन्न झाले आहे़ याबाबतचा अहवाल जिल्हा कृषी अधिक्षकांनी कृषी आयुक्तांकडे पाठविला आहे़ तो अहवाल पाठवून १५ ते २० दिवस पुर्ण झाले आहेत़ तरीही तो अहवाल कृषी अधिक्षकांनी अद्यापपर्यंत उघड न करता दडवून ठेवल्याचे समोर आले आहे़
अनुदान वाटपाला मिळाला मुहूर्त़़़
‘लोकमत’कडून रखडलेल्या ठिबक सिंचन अनुदानाबाबत ‘अनुदानाचा घोळ’ या शिर्षकाखाली वृत्तमालिका प्रकाशित करताच जुन्या रखडलेल्या लाभार्थ्यांचा अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यासह कृषी आयुक्ताकडे पाठपुरावा सुरु केला आहे़ तसेच २०१५-१६ मध्ये रखडलेल्या लाभार्थ्यांचे अनुदान वाटपही सुरु करण्यात आल्याने काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे़ ं
इतर तालुक्याचे काय ?
लातूर जिल्ह्यातील ठिबक अनुदान वाटपात अनियमितता केल्याचे समितीने केलेल्या चौकशीत आढळून आले आहे़ परंतू इतर तालुक्यातही हिच परिस्थिती आहे़ परंतू याबाबत मात्र ना चौकशी, ना अहवालाची मागणी कृषी अधिक्षकांनी केली़ त्यामुळे ठिबकच्या अनुदान वाटपाच्या अनियमिततेमध्ये इतर तालुक्यातही गोलमाल परिस्थिती आहे़