अस्थायी कामगाराला दिलासा; अनेक वर्षांनंतर मिळाला न्याय

औरंगाबाद : पुरेसे काम उपलब्ध असूनही कामगाराला कायम सेवेचे फायदे मिळू नयेत म्हणून त्याला केवळ सात महिन्यांचे अस्थायी नियुक्तीपत्र देणे, अनुचित कामगार प्रथा असून, त्यास दोन लाख रुपये एक महिन्यात अदा करावे, असे आदेश कामगार न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. औटे यांनी बजाज आॅटो कंपनीला दिले. या निर्णयाने कामगाराला दिलासा मिळाला आहे.
वाळूज औद्योगिक वसाहतीमधील बजाज आॅटो लि.कडून कामगारांना कायम सेवेचे लाभ मिळू नयेत म्हणून केवळ ७ महिने नियुक्तीचे पत्र दिले जात असे. पाच महिन्यांचा खंड दिल्यानंतर त्याच कामगारांना पुन्हा ७ महिन्यांसाठी कामावर घेतले जाई. अशा प्रकारे १९९२ ते १९९८ या कालावधीत हजारो कामगारांनी अस्थायी कामगार म्हणून कंपनीत काम केले. सुमारे १९९७ कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयात खटले दाखल करून सेवेत कायम करण्याची मागणी केली होती. कंपनीत पुरेसे काम उपलब्ध असताना ७ महिन्यांची नियुक्ती देणे, अनुचित कामगार प्रथा असल्याचे नमूद करीत कामगारांना कामावर ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयास कंपनीने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. खंडपीठाने आदेश कायम ठेवल्याने कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणामध्ये कामगारांना एकत्रित नुकसानभरपाई दिलेली आहे. त्यांच्याव्यतिरिक्त इतर कामगारांनी कामगार आयुक्तांच्यासमोर औद्योगिक कलह कायद्यान्वये प्रकरण दाखल केले.
महाराष्ट्र शासनाने ही प्रकरणे कामगार न्यायालयाकडे न्याय निवाड्यासाठी वर्ग केली आहेत. १९९८ पासून आतापर्यंत कामगार न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावण्या सुरू आहेत. त्यातील एक अस्थायी कामगार सोमनाथ लक्ष्मण थोरात यांनीही कंपनीत काम केले होते. त्यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात (आय.डी.ए. ४६/२०००) कामगार न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. औटे यांनी निवाडा केला आहे. या निवाड्यानुसार थोरात हे नुकसानभरपाईला पात्र असून, कंपनीने अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे कंपनीने त्यांना दोन लाख रुपये आणि खर्च म्हणून पाच हजार रुपये एक महिन्यात द्यावे, असे आदेशात नमूद केले आहे. थोरात यांच्याकडून अ‍ॅड. बी. आर. कावरे यांनी बाजू मांडली.