पावसाने शेतातील सारेच वाहून नेले; मदत तर दूरच, बँकेने दिली कर्जवसुलीची नोटीस

अतिवृष्टीने पीक मातीमोल, पण बँकेकडून शेतकऱ्याला थेट कोर्टाची नोटीस

- रघुनाथ साळवे
उंडणगाव ( छत्रपती संभाजीनगर) : सिल्लोड तालुक्यातील उंडणगाव परिसरात मागील महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे संसार उघडे पडले, जनावरांचा चारा नाहीसा झाला, उभं पीक मातीमोल झालं, घरांची पडझड झाली; पण या संकटानंतरही बँकेच्या कर्ज वसुलीच्या नोटिसा मात्र थांबल्या नाहीत. राष्ट्रीयीकृत बँक ऑफ बडोदा, उंडणगाव शाखेकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज वसुलीसाठी कोर्टाच्या नोटिसा पाठविल्या जात आहेत.

वर्षानुवर्षे निसर्गाच्या लहरीपणाशी झुंजणारे उंडणगाव येथील शेतकरी कन्हैया दगडू बसैये यांनी बँक ऑफ बडोदाकडून पीककर्ज आणि शेती विकासासाठी ४ लाख २८ हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं; मात्र सततचा दुष्काळ आणि यंदाच्या पावसाच्या प्रलयात उद्ध्वस्त झालेल्या पिकांमुळे त्यांच्या हाती काहीच उरलं नाही. त्यांच्या शेतातील मका पिकांत मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने पीक हातचं गेलं. त्यामुळे कर्जपरतफेड करणे त्यांना कठीण झाले. अशात त्यांना बँक ऑफ बडोदाने तालुका विधी प्राधिकरणामार्फत थकित कर्ज, त्यावरील व्याज व अन्य खर्च अशी रक्कम भरण्याची नोटीस दिली. याबाबत शेतकरी बसैये म्हणतात, सरकारकडून कर्जमाफीच्या आशेवर दिवस काढले; पण ना कर्ज माफ झालं, ना कुणी विचारलं. उलट बँकेच्या वकिलांमार्फत कोर्टाच्या नोटिसा आल्या. अशा स्थितीत या नोटिसा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखं वाटतंय.

बँकेच्या जाचाखाली दबलेला शेतकरी
सततची नैसर्गिक आपत्ती, शेतीचा वाढता खर्च आणि हमीभावाचा अभाव या संकटांनी शेतकरीवर्ग आधीच खचलेला आहे. अशात खरीप, रब्बी हंगामासाठी शेतकरी बँकेकडून थोडेफार कर्ज घेतात. शेतीने साथ न दिल्यास बँकेचा हप्ता थकतो, असे असले तरी बँका मात्र कर्जवसुलीच्या नोटिसा देत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावात प्रचंड वाढ झाली आहे.

नोटिसा वकिलामार्फत जातात
आमचं काम थकबाकीदारांची माहिती वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्याचं आहे. शासनाकडून वसुली थांबवण्याचा लेखी आदेश आम्हाला मिळालेला नाही. त्यामुळे नोटिसा वकिलामार्फत पाठवल्या जातात.
- गजानन बैस, शाखा व्यवस्थापक, बँक ऑफ बडोदा, उंडणगाव

आता शासन आदेशाची प्रतीक्षा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दुष्काळी स्थितीच्या सर्व सवलती अतिवृष्टीग्रस्त भागात लागू केल्या जातील, असे सांगितले आहे. दुष्काळी स्थितीत कर्जवसुलीला स्थगिती असते. त्यामुळे राज्य शासन अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याचा आदेश कधी काढेल? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.