जात प्रमाणपत्रासाठी स्थानिक संस्थेचा पुरावा ग्राह्य

लातूर : राज्य शासनाने मुस्लिम समाजातील ५० आडनावाच्या जमातीच्या यादीस विशेष मागसप्रवर्ग-अ दर्जा दिला आहे़ ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्राची सक्ती करण्यात आली होती़ प्रमाणपत्रासाठी तक्रार आल्यावर राज्यपालांनी नवे आदेश निर्गमित केले आहेत़ त्यात स्थानिक जमातीची संस्था, धार्मिक स्थळ, समाजातील नोंदणीकृत संस्थेने प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश काढले आहेत़
बहुतांश लाभार्थ्यांकडे वडिलांचे शिक्षण नसल्याने जन्मतारखेच्या पुराव्याची अडचण होती़ प्रमाणपत्र काढण्यासाठी काही अटी शिथील कराव्यात, अशी मागणी अल्पसंख्यांक शाळा मुख्याध्यापक संघाने केली होती़
राज्यपालांच्या आदेशाने २८ आॅगस्ट २०१४ रोजी जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणदेण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत़ शासनाने वेळोवेळी जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी विहित केलेल्या कागदपत्राऐवजी मुस्लिम समाजातील व्यक्तींना संबंधित भागातील धार्मिक स्थळ, संस्था यांनी किंवा समाजाच्या नोंदणीकृत संस्थेने दिलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावेत़
संबंधित गावातील तलाठी, ग्रामसेवक यांनी संबंधित व्यक्तींच्या वास्तव्य व जाती संबंधी दिलेला दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा, याबाबत दक्षता समितीने गृह चौकशी करून निर्णय घ्यावा़ तसेच एक प्रतिज्ञापत्र नोटरी करून द्यावे, असे आदेश बजावले आहेत़ (प्रतिनिधी)
मुव्हमेंट फॉर पीस अ‍ॅन्ड जस्टीस व अल्पसंख्यांक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष रजाउल्लाह खान, सचिव रियाज अहमद सिद्दिकी, सहसचिव अजहर शेख यांनी जात प्रमाणपत्रासाठी अडचणी होत असल्याची तक्रार केली होती़ त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी लातूर, निलंगा, उदगीर, अहमदपूर, औसा व रेणापूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना २३ सप्टेंबर रोजी पत्र काढले आहे़