औरंगाबाद : शहरातील विविध विकास कामांसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला काही वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले; मात्र अनुदान मिळत नसल्याने प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. रस्ते, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे तब्बल १४० कोटी रुपये थकीत आहेत. हा निधी तातडीने मिळावा, यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
रस्त्यांसाठी पालिकेला आजवर २७७ कोटींचा निधी तीन टप्प्यांत राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. ९० ते ९५ टक्क्यांपर्यंत काम पूर्ण झाले असून, २० कोटींचा निधी रखडल्याने एक-दोन रस्त्यांचे काम बाकी आहे. महाविकास आघाडी सरकारने रस्त्यांसाठी तिसऱ्या टप्प्यात १५२ कोटींचा निधी दिला. यातील ३५ कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत आहे. कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी तत्कालीन युती सरकारने १४७ कोटी रुपयांच्या डीपीआरला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार चिकलठाणा, पडेगाव, हर्सूल व कांचनवाडी भागात कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले. हर्सूल वगळता इतर तीन प्रकल्प सुरू झाले आहेत; पण अद्याप ६८ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे थकीत आहे, तसेच मालमत्ता खरेदी-विक्रीतून मुद्रांक शुल्कापोटी एक टक्का रक्कम पालिकेला मिळते. डिसेंबर २०२० पासून शासनाने मुद्रांक शुल्काचे १७ कोटी रुपये मनपाला दिलेले नाहीत.
शासनाकडे थकीत असलेली रक्कम
रस्ते अनुदान सर्व मिळून ५५ कोटी
कचरा प्रक्रिया प्रकल्प - ६८ कोटी
मुद्रांक शुल्क - १७ कोटी
एकूण - १४० कोटी