दुरुस्तीचा ‘मार्ग’ रखडला

औरंगाबाद : ऐतिहासिक बारापुल्ला, महेमूद दरवाजा आणि मकाईगेट येथे दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. पुलांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने तीन वर्षांपूर्वी ११ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला. भूसंपादन, काम कोणी करावे आदी मुद्यांवर पुलांच्या दुरुस्तीचा ‘मार्ग’ रखडला आहे.
बारापुल्ला, महेमूदगेट, मकईगेट हे तीन पूल तीनशे ते चारशे वर्षांपूर्वी बांधण्यात आले आहेत. त्यांची अवस्थाही अत्यंत दयनीय झाली असून, वाहतुकीच्या ओझ्याने पूल खचू शकतात. आॅर्कलॉजी विभागाच्या नियमावलीनुसार या ऐतिहासिक पुलांच्या मधून वाहतूक करताच येत नाही. कारण वाहतुकीमुळे दरवाजांना मोठे नुकसान पोहोचू शकते. अगोदरच शहरातील ५२ दरवाजांपैकी केवळ १४ ते १५ दरवाजेच आता शिल्लक राहिले आहेत. या गंभीर बाबीकडे सार्वजनिक बांधकाम, महापालिका, पुरातत्व विभाग गांभीर्याने लक्ष द्यायला तयार नाही, हे विशेष.
मागील दहा वर्षांपासून बारापुल्ला, महेमूदगेट, मकईगेट पुलांना पर्यायी रस्ते तयार करावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शासनाने तिन्ही पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. या निधीतून नेमके कोणते काम करण्यात येणार आहे, हे गुलदस्त्यातच होते. त्यानंतर काम कोणी करावे या मुद्यावर मनपा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात सुंदोपसुंदी सुरू झाली. महापालिकेने पुढाकार घेऊन दरवाजाच्या आसपास असलेल्या नागरिकांच्या मालमत्ता संपादित करण्याची कारवाई सुरू केली. नागरिकांना जागेच्या मोबदल्यात पैसे हवे आहेत, मनपाकडे निधी नाही. त्यामुळे भूसंपादनाचा प्रश्नही लालफितीत अडकला आहे. नंतर महापालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन वाढीव खर्च द्यावा म्हणून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. आजपर्यंत यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
भूसंपादनासाठी मनपाने शासनाकडे प्रस्ताव दिला नव्हता. ११ कोटींच्या पुलांचे काम आता २० कोटींच्या आसपास गेले आहे. शिवाय ७ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागणार आहेत. सुमारे १ लाख लोकसंख्या असलेला भाग या तिन्ही पुलांमुळे शहराला जोडला गेलेला आहे. वाहतुकीच्या कोंडीमुळे नागरिक त्रस्त असून, पुलांचे काम केव्हा सुरू होणार, असा त्यांचा प्रश्न आहे.