पीक कर्जाचे केवळ ११ टक्के वाटप

उस्मानाबाद : अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची आता बँकांकडूनही पीक कर्ज वाटपाबात अडवणूक केली जात असल्याचे दिसत आहे.

उस्मानाबाद : मार्च, एप्रिल महिन्यात झालेल्या गारपीटीमुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची आता बँकांकडूनही पीक कर्ज वाटपाबात अडवणूक केली जात असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यातील बँकांना खरीप पीक कर्ज वाटपासाठी ४८२ कोटींचे उद्दिष्ट दिलेले असताना बँकांनी मात्र आतापर्यंत केवळ ८४ कोटींचे पीक कर्ज वाटप केल्याचे समोर आले आहे. पीक कर्जाची ही टक्केवारी केवळ अकरा टक्के इतकी आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी वारंवार बैठका घेऊन कर्ज वाटपाबाबत आदेश देऊनही बँकांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून होत असलेला अपुरा पाऊस, त्यातच गेल्या दोन महिन्यांत झालेली गारपीट, वादळी वारे यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातच यंदा चांगला पाऊस होऊन अपेक्षित उत्पन्न हातात पडेल, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी यंदाच्या खरीप हंगामासाठी तयारी सुरू केली आहे. सद्यस्थितीत आंतरमशागतीची कामे पूर्ण झाली असून, पेरणीयोग्य पाऊस होताच शेतकऱ्यांची पेरण्यांची लगबग सुरू होणार आहे. परंतु, आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांकडे बी-बियाणे, खते खरेदीसाठीही पैसे नसल्याने कर्ज मिळविण्यासाठी बँकेचे उंबरठे झिजवित आहेत. परंतु, बँकांकडून मात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे दिसत आहे.
वास्तविक पैशाअभावी शेतकऱ्यांच्या पेरण्या खोळंबू नयेत, या उद्देशाने शासनाने जिल्ह्यातील बँकांना खरीप हंगामासाठी ४८२ कोटी ९४ लाख रूपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. परंतु, बँकांनी मात्र जाणूनबुजून शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्यास सुरुवात केल्याचे आजवर वाटप झालेल्या कर्जाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)
कारवाईकडे लक्ष
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांची गय केली जाणार नाही. शासकीय विभागांनी त्या बँकांमध्ये केलेली गुंतवणूक काढून टाकू आणि जिल्ह्यातील अशा बँका काळ्या यादीत टाकून त्यांचा अहवाल रिझर्व्ह बँकांक़डे पाठविला जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी मे महिन्यात झालेल्या आढावा बैठकीवेळी दिला होता. तसेच बँकांची प्रगती पाहून त्यांचे रँकींग ठरविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हा इशाराही बँकांनी गांभिर्याने घेतलेला दिसत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आता या बँकांवर काय कारवाई करतात, हेही पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.