छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत विहिरीसाठी आता अडीच लाखांवरून ४ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. एवढेच नाही, तर अनेक जाचक अटीही रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषद कृषी विभागाला चालू आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेले १५ कोटींचे अनुदान हे अतिशय तुटपुंजे ठरणार असून ते वाढवून देण्याबाबत मात्र, शासनाच्या कसल्याही मार्गदर्शक सूचना नाहीत. त्यामुळे यंदा लाभार्थी निवडीची संख्या घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मग्रारोहयो) सिंचन विहिरीसाठी लाभार्थ्याला पाच लाखांचे अनुदान मिळते, तर अनुसूचित जातींच्या शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजना आणि अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी अवघे अडीच लाखांचे अनुदान दिले जाते. अलीकडे मजुरी आणि बांधकाम साहित्याच्या दरात मोठी वाढ झाल्यामुळे अडीच लाखांत विहीर पूर्ण होत नाही. यासाठी या दोन्ही योजनांच्या विहिरींच्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी कृषी आयुक्तालयानेच शासनाकडे केली होती. दरम्यान, १ ऑक्टोबर रोजी या दोन्ही योजनांतर्गत विहिरींसाठी ४ लाख अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने जारी केला.
हे वाढीव अनुदान सन २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात आले असून जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे सुमारे ४०० मागासवर्गीय शेतकऱ्यांची विहिरींसाठी निवड करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या अडीच लाख अनुदानानुसार जिल्हा परिषदेला १५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद मंजूर आहे. त्यामुळे निधीची तरतूददेखील वाढवून मिळाली पाहिजे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी जिल्ह्याला ७० लाखांची तरतूद आहे. त्यामुळे वाढीव अनुदानाच्या तरतुदीनुसार अवघे १७ लाभार्थीच निवडावे लागणार आहेत.
धनदांडगे होतील शिरजोर
या दोन्ही योजनांसाठी लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखांपर्यंत होते. आता ही अट रद्द करण्यात आली असून उत्पन्नाची मर्यादा जाहीर केली नाही. त्यामुळे या योजनेत धनदांडगे शेतकरी वरचढ होतील, अशी भीती देखील व्यक्त केली जात आहे.