कर वसुली न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना नोटिसा

जालना : ५० टक्के पेक्षा कमी कर वसुली असणाऱ्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात सोबतच कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्रे यांनी सांगितले.
जालना जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून समाधान कारक कर वसूली होत नसून परिणामत: गावातील छोट-छोटे विकास कामे करण्यासही ग्रामपंचायतकडे निधी नसतो. अनेक ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषदेवर अवलंबून रहावे लागते. ही बाब जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
तसेच कर वसुलीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात याव्यात, असे त्यांनी आदेशित केले होते. त्यानुसार पंचायत समिती स्तरावरुन कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. त्या-त्या ग्रामपंचायतीने कर वसुली संदर्भात समाधानकारक खुलासा न केल्यास संबंधित ग्रामपंचायतच्या ग्रामसेवक, सरपंचाविरुध्द नियमानुसार कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्रे यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी गावात विकास योजना व ग्रामस्थांना मूलभूत सुविधा न पुरविल्याने कर द्यायचा कसला? असा प्रश्न ग्रामस्थ करीत असतात. दरम्यान, काही ग्रामपंचायती व सरपंचांनी कर वसुलीसाठी जनजागृती सुरु केल्याचे सांगण्यात येते. (प्रतिनिधी)४
जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. टी. केंद्रे यांनी सांगितले की, गावात दिवाबत्ती, साफसफाई तसेच इतर मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनेक ग्रामपंचायतींना निधीची गरज असते. हा निधी ग्रामपंचायतीने घरपट्टी, पाणीपट्टी आदी कर वसूलीतून उभा करावा. ज्या ग्रामपंचायतींची वसूली ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा ग्रामपंचायतींना नोटिसा बजावण्यात येणार आहे. दरम्यान, काही ग्रामपंचायतींनी चांगली कर वसूली केली असून काही एका दिवसात ५० हजार रुपयांचीही वसुली केल्याचे केंद्रे म्हणाले.