‘निर्मल भारत’चे वाजले ‘टमरेल’!

 बीड: घर तिथे शौचालय... हा उद्देश घेऊन सुरु केलेली ‘निर्मल भारत’ योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविली गेली नसल्याचे चित्र पुढे आले आहे. गतवर्षी जिल्ह्याला ३१ हजार शौचालये बांधण्याचे ‘टार्गेट’ होते; परंतु त्यापैकी केवळ १८ हजार इतकेच शौचालय पूर्ण होऊ शकले. विशेष म्हणजे मागचे लक्ष्य पूर्ण नसताना शासनाने मात्र, यावर्षी उद्दिष्टांत दीडपट वाढ केली आहे. नागरिक उघड्यावर शौचास बसत असल्याने रोगराई वेगाने फौलावत असून महिलांचीही कुचंबना होत असल्याचा निष्कर्ष पुढे आला होता. त्यामुळे घरोघर शौचालये उभारण्यासाठी निर्मल भारत योजना सुरु करण्यात आली. त्याअंतर्गत शौचालय बांधणार्‍या लोकांना शासन प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक हातभारही लावत आहे. जिल्ह्यात शौचालयांवर आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र, याउपरही ग्रामीण भागात तसेच शहरातील झोपडपट्टी वसाहतींमध्ये उघड्यावर शौचास बसणार्‍यांची संख्या कमी झालेली नाही. त्यामुळे निर्मल भारत, पाणंदमुक्ती यासारख्या योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्याला गतवर्षी ३१ हजार शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट्य शासनाकडून आले होते. प्रत्यक्षात केवळ १८ हजार ३८२ शौचालये पूर्ण झाली. उद्दिष्ट्य गाठण्यात अपयशी ठरलेल्या बीडला यावर्षी दीडपट जादा उद्दिष्ट्य आले आहे. त्यामुळे मागील वर्षीचेच टार्गेट अपूर्ण असल्याने यावर्षीचे वाढीव उद्दिष्ट्य पूर्ण होईल का? याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. २० कोटींहून अधिक निधी जिल्ह्याला चालूवर्षी ४५ हजार शौचालयांचे उद्दिष्ट्य मिळाले आहे. त्यासाठी २० कोटी ७० लाख रुपयांपेक्षा जास्त निधीची गरज आहे. जि.प. ने पहिल्या टप्प्यांत १७ कोटींची मागणी नोंदविली आहे. लवकरच निधीही मिळेल, असे पंचायत विभागतील सूत्रांनी सांगितले. ‘टार्गेट’ पूर्ण करु पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नईमोद्दीन कुरेशी म्हणाले, मागील वर्षीचे टार्गेट पूर्ण झाले नाही; परंतु यावर्षीचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी कसोशीचे प्रयत्न सुरु आहेत़ योजनेचा लाभ जास्तीतजास्त लोकांपर्र्यंत पोहोचविण्यात येतील़ आवश्यकतेप्रमाणे निधी उपलब्ध करु, असेही त्यांनी सांगितले़(प्रतिनिधी) दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाने शौचालय बांधले की लगेचच ४ हजार ६०० रुपये मिळतील. दारिद्र्यरेषेच्या वरील कुटुंबानांही योजनेचा लाभ मिळेल. त्यासाठी महिला कुटुंबप्रमुख, अपंग, अल्पभूधारक, भूमीहिन, अनुसूचित जाती- जमातीतील कुटुंबांना याचा लाभ मिळविता येईल. त्यांना देखील ४ हजार ६०० रुपये मिळणार आहेत. अभिसरण योजनेंतर्गत निर्मल भारत अभियान व रोजगार हमी योजनेच्या निधीतून दहा हजार रुपयांपर्यंतचे शौचालय बांधता येणार आहे. निर्मल भारत योजनेतून ४ हजार ६०० तर रोजगार हमी योजनेतून ५ हजार ४०० रुपये दिले जातील़ सर्वांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे़