व्यापाऱ्याच्या पाठीत मनपाने खुपसला खंजीर

औरंगाबाद : शासनाने राज्यातील सर्व महापालिकांना जकात किंवा एलबीटी यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेने पुन्हा जकात लावण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या व्यापारी आणि उद्योजकांनी आज एका पत्रकार परिषदेत मनपाने व्यापाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप केला आहे.
राज्यात सर्वच महापालिकांमध्ये पूर्वी जकात आकारणी करण्यात येत होती. व्यापाऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन केल्यानंतर शासनाने जकात हटवून एलबीटी लावला होता. आता व्यापाऱ्यांनी यालाही विरोध दर्शविला. त्याऐवजी जीएसटी प्रणाली लागू करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, शासनाने सर्व महापालिकांना जकात किंवा एलबीटी दोन्हीपैकी एक कोणताही कर लावण्याची मुभा दिली. औरंगाबाद महापालिकेने जकात कर लावण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.
त्यामुळे आज चेंबर आॅफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रीकल्चर (सीएमआय) येथे एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष राम भोगले आणि माजी अध्यक्ष मानसिंग पवार यांनी महापालिकेवर जोरदार हल्लाबोल केला. औरंगाबादेतील एलबीटी प्रक्रिया राज्यासाठी रोल मॉडेल ठरली असताना परत जकात लावण्याचा विचार होतोच कसा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. दोन महिन्यांपूर्वी व्यापाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले होते, तेव्हासुद्धा ७० टक्के कर भरण्यात आला. कारण शहराच्या विकासासाठी आम्ही सहकार्य केले.
महापालिका प्रशासन शहराला पुढे नेण्याऐवजी उलट मागे नेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आम्ही सर्व व्यापारी आणि उद्योजक बहिष्कार घालणार आहोत, असा इशाराही त्यांनी दिला. औरंगाबादेत एलबीटीच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे २०० कोटी रुपये जमा होत आहेत. एकट्या चिकलठाणा एमआयडीसीमधून एलबीटी आणि टॅक्सच्या माध्यमातून मनपाला ७२ कोटी रुपये मिळतात. जकातीसारखा वादग्रस्त विषय मनपाने हाताळू नये, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. पत्रकार परिषदेस व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष आदेशपालसिंग छाबडा, अजय शहा, झोएब येवलावाला, मासिआचे अध्यक्ष भरत मोतिंगे, आयसाचे अध्यक्ष प्रशांत देशपांडे, तनसुख झांबड आदींची उपस्थिती होती.