व्यापार्‍यांचे असहकार धोरण

परभणी: एल.बी.टी. संदर्भात आश्वासन दिल्यानंतरही शासनाने कुठलाच सकारात्मक निर्णय घेतला नसून उलट व्यापार्‍यांना त्रास देण्याचा सपाटा सुरूच ठेवला आहे. याविरुद्ध व्यापार्‍यांनी शासनासोबत असहकार धोरण ठेवण्याचा निर्णय पुण्याच्या बैठकीत घेतला आहे. महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात स्थानिक संस्था कर वसूल केला जात आहे. या कराला व्यापार्‍यांचा विरोध असतानाही तो व्यापार्‍यांवर लादण्यात आला. या करासंदर्भात वेळोवेळी चर्चा झाली. परंतु अजूनही व्यापार्‍यांना दिलासा देणारा निर्णय झाला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आचारसंहिता संपताच एलबीटी बाबत सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याची हमी दिली होती. परंतु निवडणुका पार पडल्यानंतरही असा कुठला निर्णय झालेला नाही. उलट अधिक जोमाने विविध नोटिसा पाठवून व्यापार्‍यांना त्रास देण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर १४ मे रोजी महाराष्टÑातील महानगरपालिका क्षेत्राच्या व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांसमवेत महाराष्टÑ फेडरेशन आॅफ चेंबर्स मुंबई यांनी व्यापक चर्चासत्र घेतले. या चर्चासत्रात सर्व पदाधिकार्‍यांचे मत जाणून घेऊन शासनासोबत असहकार धोरण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (प्रतिनिधी) व्यापार्‍यांना आवाहन पुणे येथे झालेल्या चर्चासत्रातील निर्णयानुसार सर्व व्यापारी संघटनांनी एल.बी.टी. रद्द होईपर्यंत प्रतिकात्मक नाममात्र दहा रुपये एल.बी.बी.टी.बाबत चलनाद्वारे जमा करावेत, असो आवाहन परभणी जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या वतीने अध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल, कार्याध्यक्ष नितीन वट्टमवार, सचिव सूर्यकांत हाके यांनी केले आहे.