विमानतळ भूसंपादनात मावेजा वाटाघाटीने मिळेल

विमानतळ रूंदीकरण हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा आहे. हे होत असतांना स्थानिक लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणे हे शासनाचे काम आहे. त्यामध्ये निश्चित स्थानिकांच्या बाजूने उभे राहू. याशिवाय केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री हरप्रितसिंग पुरी यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सक्षम भूसंपादन अधिकारी म्हणून अद्याप महसूल यंत्रणेतील कुणावर जबाबदारी देण्यात आलेली नाही. मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागासाठी समन्वयाची मदत केली जात आहे. १५०० च्या आसपास मालमत्ता रुंदीकरणात जाण्याची शक्यता आहे. धावपट्टीचा विस्तार करण्यासाठी शेतजमिनी घ्याव्यात, नागरिकांची घरे पाडू नयेत. अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. भूसंपादनात किती मालमत्ता, जमीन जात आहे. मोबदला कसा मिळणार आहे. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार मिळणार की इतर नियमाने देणार याबाबत शेतकरी आणि मालमत्ताधारकांमध्ये संभ्रम आहे.