Maratha Reservation : आरक्षण मिळण्याची आशा जिवंत; न्यायालयाच्या निर्णयाला रिव्ह्यू पिटीशनद्वारे आव्हान देणार : विनोद पाटील
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 6, 2021 13:45 IST2021-05-06T13:40:52+5:302021-05-06T13:45:09+5:30
Maratha Reservation: न्यायालयाने काही मुद्द्यांबाबत सकारात्मकता दाखवली नाही, त्यामुळे 30 दिवसांच्या आत रिव्ह्यू पेटिशन अधिकाराअंतर्गत पुन्हा काही मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार
Maratha Reservation : आरक्षण मिळण्याची आशा जिवंत; न्यायालयाच्या निर्णयाला रिव्ह्यू पिटीशनद्वारे आव्हान देणार : विनोद पाटील
औरंगाबाद: मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र वाचल्यावर न्यायालयाने अनेक सकारात्मक बाबी विचारात घेतल्याच नसल्याचे दिसून आले. यामुळे आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला रिव्ह्यू पिटीशनद्वारे आव्हान देण्यात येणार असल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी गुरुवारी नमूद केले.
विनोद पाटील म्हणाले, मागील कित्येक दिवसांपासून आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत होतो पण काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय आला आणि मराठा आरक्षण रद्द झालं. काल आलेला निर्णय बघितल्यानंतर आणि त्याची प्रत वाचल्यानंतर असं लक्षात येतं की, माननीय न्यायालयाने काही मुद्द्यांबाबत सकारात्मकता दाखवली नाही, त्यामुळे 30 दिवसांच्या आत रिव्ह्यू पेटिशन अधिकाराअंतर्गत पुन्हा काही मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले तर हा कायदा नक्कीच टिकेल अशी आशा मला आहे.
आमची दोन वर्ष वाया का घालवली ?
आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचा नसताना फडणवीस सरकारने हा कायदा आणल्याचे विधान केले. हा कायदा चुकीचा असल्याचे त्यांना माहिती होते तर अशा चुकीच्या कायद्याला काँग्रेस पक्षाने का मतदान केले? त्याच वेळेस आम्हाला काय समजावून सांगितले गेले नाही की हा कायदा चुकीचा आहे ? . न्यायालयात जिंकू आणि हा कायदा टिकवू असे खोटे सांगून आमचे दोन वर्षे वाया का घालवले? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला.
रिव्ह्यू पेटिशनद्वारे पुढील मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार:
१) EWS आरक्षण, महाराष्ट्रातील 52 टक्के आरक्षण व इतर राज्यांत असलेले 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असलेले आरक्षण हेच स्पष्ट करते की भारतात आरक्षणाने 50% ची मर्यादा कधीच ओलांडलेली आहे.
२) मागास आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये असलेली अर्ध्यापेक्षा जास्त आकडेवारी ही शासकीय आहे आणि त्याच्यामध्ये आयोगाच्या अधिकाराप्रमाणे त्यांनी फाइंडिंग नोंदविल्या आहेत. थोडक्यात, या आयोगात समाजाची हकीकतच नमूद झालेली आहे.
३) भारताचे अधिवक्ता यांनी यापूर्वीच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की आरक्षणाबद्दलचा अधिकार हा राज्याचा आहे व तसेच केंद्राचे कायदा मंत्री यांनी देखील लिखित स्वरूपात दिलेले आहे की हा अधिकार राज्याला आहे. या सर्व मुद्द्यांबाबत स्पष्टता यावी व त्यांचा पुनर्विचार व्हावा म्हणून आम्ही पुन्हा एकदा न्यायालयात प्रयत्न करतोय.
