स्थानिकस्तर विभागाच्या कामात मोठा गैरव्यवहार

विजय चोरडिया, जिंतूर
जिंतूर तालुक्यातील मनरेगाच्या कामात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार असून स्थानिकस्तर जालनामार्फत करण्यात आलेली कामे दर्जाहीन, निकृष्ट व शासनाच्या लाखो रुपयांच्या अपव्यय करणारी आहे. या कामांना राजकीय पक्षांबरोबरच गुत्तेदार व अधिकाऱ्यांचेही उघड सहकार्य असल्याचे दिसते.
तालुक्यामध्ये स्थानिकस्तर विभागामार्फत विविध ठिकाणी बंधारे, पाझर तलाव, गाव तलाव, सिंचन तलाव, शेत रस्ते, शिव रस्ते, जोड रस्ते करण्यात आले. या विभागाकडून मागील पाच वर्षांत जिंतूर तालुक्यात दीडशे कोटी रुपयांची कामे झाली. वास्तविक झालेल्या कामामुळे संपूर्ण तालुका सिंचनाखाली येणे शक्य होते. मात्र परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही या विभागामार्फत झालेली कामे शोधूनही सापडणार नाहीत. स्थानिकस्तर विभागाने पाझर तलावांची केलेली कामे संशोधनाचा विषय ठरला आहे. ही कामे करीत असताना अंदाजपत्रकाप्रमाणे कोणतेही निकष पाळण्यात आले नाहीत. ज्या ठिकाणी कामे करण्यात येणार आहेत. त्या ठिकाणच्या जमीन मालकांना मोबदला न देता कामे सुरु करण्यात आली.
काम करीत असताना पाणलोट क्षेत्र, तलावाची उंची, गळ भरणी, पिचिंग, दबई, सांडवा या कामाकडे लक्ष देण्यात आले नाही. थातूर-मातुर पद्धतीने जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने ही कामे करण्यात आली. खोटे मजूर मस्टर भरुन लाखो रुपयांचा चुना प्रशासनाला लावण्यात आला. याबाबत लोकमतने सतत पाठपुरावा केल्यानंतर पाच अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले होते. परंतु, राजकीय वरदहस्ताने हे अभियंते पुन्हा रुजू झाले.
विशेष म्हणजे, कारवाई झाल्यानंतरही कामाच्या दर्जात सुधारणा झाली नाही. जिल्हा व तालुकाबाहेरील गुत्तेदारांनी कामे केली. राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याला हाताशी धरुन कोट्यवधी रुपयांची कामे या विभागामार्फत करण्यात आली. या कामाबाबत जिल्हा प्रशासनाकडेही अनेक तक्रारी गेल्या आहेत.
या विभागामार्फत जी कामे करण्यात आली. त्यातील बहुतांश कामे ही निकृष्ट दर्जाची व अंदाजपत्रकाप्रमाणे नाहीत. मजुरांचे मस्टर भरताना बँकेत बनावट कागदपत्रे देऊन खाते उघडण्यात आली. यातून कोट्यवधी रुपयांचा चुना शासनाला लागला आहे.
देयक अदा करीत असताना अनेकांना डावलले
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ज्या कामांचे मजूर मस्टर निघालेले आहेत, अशांचा पैसा तालुका प्रशासनाकडे पडून आहे. काही दिवसांपूर्वी तालुका प्रशासनाने संबंधित कामांची बिले अदा केली. परंतु, ही बिले अदा करीत असताना ज्येष्ठता सूचीनुसार कामाची बिले अदा करणे गरजेचे असताना अनेक गावांची डिसेंबर महिन्याची बिले काढण्यात आली नाहीत. परंतु, काही मोठ्या गुत्तेदारांना मार्च महिन्याची बिले देण्यात आली. यामध्येही आर्थिक उलाढालीची चर्चा आहे. या सर्व प्रकारामुळे जिंतूर तालुक्यातील मनरेगा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
प्रशासकीय मान्यतेत मोठा गोंधळ
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या कामांना मंजुरी देताना ज्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. त्यातील अनेक कामे सन २०१३-१४ या रोजगार हमी योजनेच्या आराखड्यात नाहीत. शासनाच्या नियमानुसार आराखड्यात असणाऱ्या कामांनाच मंजुरी देता येते. परंतु, हे नियम डावलून मोठी आर्थिक उलाढाल करुन आराखड्यात नसणाऱ्या अनेक कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे या कामांचे देयक अदा होणार का? याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. आराखड्यात नसताना प्रशासकीय मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार की, नेहमीप्रमाणे प्रशासन पळवाट शोधणार याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.
‘त्या’ आठ गावांचे होणार सोशल आॅडिट
जिंतूर तालुक्यामध्ये महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सर्वाधिक कामे ज्या गावामध्ये झाले त्या गावाच्या कामांची तपासणी मुंबईच्या पथकाद्वारे केली जाणार आहे. २३ ते २७ जूनपर्यंत हा कार्यक्रम होणार आहे. यासाठीचे पथक जिंतूर येथे दाखल झाले आहे. पथकाने ग्रामरोजगार सेवक, ग्रामसेवक व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही घेतल्या. तालुक्यातील इटोली, रिडज, धमधम, केहाळ, पिंपळगाव, वाघी बोबडे, साबा आदी गावांचे सोशल आॅडिट होणार असून प्रत्यक्षात त्या गावात काम झाले आहे का?, अंदाजपत्रकानुसार कामे करण्यात आली का? प्रत्यक्ष मजूर मस्टरप्रमाणे मजुरी देण्यात आली का? आदी बाबत हे पथक तपासणी करणार आहे. सोशल आॅडिट होणार असल्याने या गावातील काम करणारे गुत्तेदार व अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.