ई-टेंडरिंगमध्ये लातूर मराठवाड्यात अव्वल !

पंकज जैस्वाल, लातूर आॅनलाईन ई-टेंडरींगमुळे निविदा प्रक्रीया अधिक पारदर्शक होत आहे़ याच धर्तीवर आता लिलाव पध्दतही सुधारली जाणार असून आॅनलाईन ई-आॅक्शनसाठी प्रशासकीय यंत्रणेला प्रशिक्षण दिले जात आहे़ सध्या आॅफलाईन असलेली शासकीय लिलावपध्दत आॅनलाईन होणार असल्याने लिलावात रिंग करुन बोली लावण्याच्या पध्दतीला आळा बसणार असल्याने महसूल उत्पन्नात मोठी वाढ होणार आहे़ सरत्या आर्थिक वर्षात मराठवाड्यात सर्वाधीक ५३८ ई-निविदा लातूर जिल्ह्यात निघाल्या़ त्यामध्ये सुमारे ३०० निविदा महसूल विभाग व वाळूघाटांच्या आहेत़ तर ५० निविदा नगरपरिषद - महानगर पालिकेच्या यंत्रणांच्या आहेत़ मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यात जेमतेम अडीचशे ते तीनशेच्या घरातच ई-निविदा अडखळल्या आहेत़ मराठवाड्यात ई-टेंडरींगमध्ये लातूर जिल्हा अव्वल स्थानावर असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ़ विश्वंभर गावंडे यांनी सांगितले़ ई-आॅक्शन व ई-टेंडरिंग संदर्भात नवीन वित्तीय तरतूद करण्यात आली असून शासकीय लिलावांसंदर्भात लवकरच आॅनलाईन पध्दतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे़ महसूल, आरटीओ, गौण खनीज विभाग, महावितरण, बीएसएनएल, जिल्हापरिषद, महानगर पालिका, एमआयडीसी, सार्वजनीक बांधकाम विभाग आदी यंत्रणांच्या अधिकार्‍यांना याबाबत प्रशिक्षणाद्वारे आॅनलाईन लिलाव पध्दतीबाबत अवगत करुन देण्यात आले आहे़ लातूर जिल्ह्यात ३९ यंत्रणांना ई-निविदांबाबत बंधने घालण्यात आली आहेत़ प्रशिक्षणाला गैरहजर असलेल्या यंत्रणांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे़ त्यामुळे ई-टेंडरिंगच्या प्रक्रियेमध्ये लातूर जिल्हा अव्वलस्थानावर आहे़ जिल्हाधिकारी डॉ़ विपिन शर्मा यांनी ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून कामांना गती दिल्यामुळे मराठवाड्यात आॅनलाईन निविदा सर्वाधिक संख्येने लातूर जिल्ह्याने काढल्या आहेत़ पूर्वी ई टेंडरिंगसाठी खाजगी कंपनीला पैसे भरावे लागायचे़ आता मात्र शासनाच्या एनआयसी विभागाचे नियंत्रण राहणार असल्यामुळे ई-टेंडरिंगमध्ये सहभागी होणार्‍याला कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ़ विश्वंभर गावंडे यांनी दिली़ तसेच ई-आॅक्शनसाठी गैरहजर असणार्‍या यंत्रणेच्या अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचेही ते म्हणाले़ दहा लाखापेक्षा जास्त रक्कमेच्या कामाची निविदा आॅनलाईन काढणे यंत्रणेला बंधनकारक आहे़ तर पाच लाखापेक्षा अधिक रकमेचा लिलाव करण्यासाठी आॅनलाईन यंत्रणा अवलंबवावी लागेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली़