नव्या बायपाससाठी लवकरच भूसंपादन

औरंगाबाद : दीड वर्षापासून रखडलेल्या सोलापूर- धुळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या बायपासचे काम सुरू होण्याची शक्यता आहे. बायपासच्या कामासाठी वाल्मी वगळता इतर सहा कार्यालयांनी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामुळे नवीन बायपाससाठी लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनीच सांगितले.
औरंगाबाद शहरातून जाणारा सोलापूर- धुळे राष्ट्रीय महामार्ग शहराबाहेरून नेण्याचा निर्णय नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटीने दोन वर्षांपूर्वीच घेतला. त्यानुसार हायवे अ‍ॅथॉरिटीने नवीन बायपास निश्चित केला. त्यासाठी सुमारे ५६० कोटी रुपयांची तरतूदही केली. नियोजित बायपासच्या कामाला मंजुरी दिल्यानंतर भूसंपादनाच्या संचिका दीड वर्षापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग केल्या. मात्र, त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने बायपाससाठी भूसंपादन करण्याआधी मनपा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिडको, रस्ते विकास महामंडळ, वाल्मी आदी शासकीय विभागांचे नाहरकत प्रमाणपत्र आणण्याची अट घातली. त्यामुळे गेल्या वर्ष दीड वर्षापासून हे काम रखडले होते.
दरम्यान, नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यांनी मनपा, सार्वजनिक बांधकाम, सिडको, रस्ते विकास महामंडळ, नगररचना विभाग आदींकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळविले आहे. नवीन बायपासमुळे या विभागांचे रस्ते प्रभावित होणार आहेत. वाल्मीने अद्यापही नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाही.
वाल्मीची काही एकर जमीन बायपासमध्ये जाणार आहे. ही जागा देण्यास वाल्मी प्रशासनाचा विरोध आहे. मात्र, आता पाच विभागांनी नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्यामुळे जिल्हा प्रशासन भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यास तयार झाले आहे.
विक्रमकुमार यांनी आज सांगितले की, नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटीचे अधिकारी येत्या दोन दिवसांत आमच्याकडे संबंधित विभागांची नाहरकत प्रमाणपत्रे सादर करणार आहेत. वाल्मीने नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले नाही. तेथून मार्ग वळविण्याचा पर्याय आहे. तो अवलंबिला जाईल किंवा नियोजित मार्ग कायम ठेवून भूसंपादनाची कार्यवाही केली आहे. जवळपास सर्वच विभागांच्या एनओसी मिळाल्यामुळे आता लवकरच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
हायवे अ‍ॅथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यांनी दीड वर्षापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नियोजित बायपाससाठी भूसंपादनाच्या संचिका पाठविल्या होत्या.
मात्र, हा नियोजित बायपास सध्याच्या बीड बायपासपासून एक ते दीड किलोमीटर इतक्या जवळून समांतर रेषेत जात असल्यामुळे विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी त्याला आक्षेप घेतला. हा बायपास आणखी दुरून न्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली. त्यानंतर हायवे अ‍ॅथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन पर्यायांचा अभ्यास केला.
नवीन पर्यायांमुळे बायपासचे अंतर ५२ वरून ७५ किलोमीटर होणार असल्यामुळे ते परवडणारे नसल्याचा अहवाल हायवे अ‍ॅथॉरिटीने दिला. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने नाहरकत प्रमाणपत्र घेऊन येण्याची अट घातली. या सर्व घडामोडींमुळे बायपासचे काम रखडले.
प्रकल्पाचा खर्च ५० कोटींनी वाढला
साताऱ्याच्या डोंगरातून जाणारा हा बायपास ५२ किलोमीटरचा आहे. सुरुवातीला या कामाचा खर्च सुमारे ५६० कोटी रुपये इतका होता.
गेल्या वर्षभरात किंमत १० टक्के म्हणजे सुमारे ५६ कोटी रुपये इतकी वाढली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
असा राहील बायपासचा मार्ग
बायपासची सुरुवात झाल्टा फाट्याच्या दीड किलोमीटर अलीकडून होईल.
गांधेली, सहारा सिटी, साताऱ्यातील डोंगराजवळून वाल्मीच्या मागील डोंगरातून पैठण रोडपर्यंत येऊन पोहोचेल.
तेथून सिडको महानगरच्या रस्त्याने एएस क्लब रस्त्याला येऊन मिळेल.
तेथून वडगाव कोल्हाटी, भांगसीमाता गड, माळीवाडा, कसाबखेडामार्गे वेरूळ रस्त्यावर हा महामार्ग जाऊन मिळेल.