भूसंपादन अधिसूचनेस स्थगिती

औरंगाबाद : भूसंपादन नुकसानभरपाई देण्याबाबत काढलेल्या अधिसूचनेस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांनी अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

औरंगाबाद : ग्रामीण भागातील जमिनीचे भूसंपादन करताना बाजारभावाच्या फक्त एक पट एवढी नुकसानभरपाई देण्याबाबत महाराष्टÑ शासनाने काढलेल्या दि. १९ मार्च २०१४ च्या अधिसूचनेस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांनी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. थोडक्यात हकीकत अशी : जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातील पाटोदा साठवण तलावाकरिता दोनशे हेक्टर जमीन भूसंपादन करण्याकरिता भूसंपादन अधिनियम १९८४ च्या कलम ४ अ नुसार अधिसूचना पाठवली व कलम ९ खाली ६ आॅगस्ट २०१२ रोजी नोटिसा देण्यात आल्या. ग्रामीण भागातील जमिनीचे अधिग्रहण करताना बाजारभावाच्या एक ते दोन पट किंमत द्यावी अशी कायद्यात तरतूद आहे. बाजारभाव एक ते दोन पट ठरवताना ग्रामीण व शहरी भाग व प्रकल्पापासून प्रत्यक्ष अंतर हा निकष नमूद केला आहे; मात्र महाराष्टÑ शासनाने दि. १९ मार्च २०१४ च्या अधिसूचनेद्वारे ग्रामीण भागातील सर्व जमिनीचा बाजारभाव एक पटच असेल, असे जाहीर केले. शासनाने कल्याणकारी कायद्याचा सोयीचा; परंतु चुकीचा अर्थ काढून ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांवर अन्यायकारक निर्णय लादला व कायद्याचे कलम २६ व परिशिष्ट १ निष्प्रभ केले, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. याचिकाकर्ते पंजाबराव बोराडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड. उमाकांत आवटे व अ‍ॅड. दीपक काकडे यांनी म्हटले आहे की, ग्रामीण भागातील अधिग्रहित जमिनीची नुकसानभरपाई करताना बाजारभावाच्या एक ते दोन पट किंमत वाढवून देण्याची कायद्यातील तरतूद व त्यानुसार शासनास देण्यात आलेले कायदेशीर अधिकार बदलता येणार नाहीत. संसदेने पारित केलेल्या कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार महाराष्टÑ शासनाला नाही. सदरील अधिसूचनेमुळे भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ खालील समता व समान हक्क या मूलभूत तत्त्वाचा, घटनेतील कलम ३०० (अ) मधील मालमत्ता व मालमत्ता अधिकाराचा भंग होतो. म्हणून ही अधिसूचना घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात यावी. कारण ही अधिसूचना २०१३ च्या कायद्याच्या कलम २६, परिशिष्ट-१ शी सुसंगत नाही. या अधिसूचनेमुळे महाराष्टÑातील लाखो शेतकर्‍यांना कायमस्वरूपी नुकसान सोसावे लागले असते. असेही अ‍ॅड. तळेकर यांनी म्हटले. ग्रामीण भागातील जमिनीचे अधिग्रहण करताना बाजारभावाच्या एक ते दोन पट किंमत द्यावी अशी कायद्यात तरतूद आहे. बाजारभाव एक ते दोन पट ठरवताना ग्रामीण व शहरी भाग व प्रकल्पापासून प्रत्यक्ष अंतर हा निकष नमूद केला आहे.