१५० प्रस्तावांना केराची टोपली

विजय सरवदे, औरंगाबादप्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांचे वर्ग मान्यतेचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याऐवजी तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांना केराची टोपली दाखविली. १० मार्च रोजी शासनाने वर्ग मान्यतेची शाळानिहाय यादी जाहीर केली असून, त्यामध्ये जिल्ह्यातील अवघ्या ६ शाळांचाच समावेश आहे. परिणामी, शासनाची मान्यता मिळेल या अपेक्षेने प्रस्ताव पाठविणाऱ्या जवळपास १५० शाळांमध्ये इयत्ता ५ वी आणि ८ वीचे वर्ग सुरू असून त्यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य मात्र, अंधारात सापडले आहे. अनुदानित, विनाअनुदानित मराठी व उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये (इंग्रजी माध्यम वगळता) इयत्ता ५ वी व ८ वीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी शासनाने प्रस्ताव मागविले होते. २ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार प्राप्त प्रस्तावांची तपासणी करून ते मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे पाठविणे अनिवार्य होते. पूर्वी, नैसर्गिक वाढीचे हे प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकाकडे सादर केले जात होते. त्यानंतर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत ते शासनाकडे सादर केले जात होते.नवीन शासन निर्णयानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्राप्त प्रस्तावांची शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांमार्फत शाळानिहाय स्थळ पाहणी करून त्यासंबंधीचा अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागतो. इयत्ता ५ वी व ८ वीच्या वर्गांना मान्यता घेण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे गेल्या दोन वर्षांमध्ये जवळपास १५० प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. प्राप्त प्रस्तावानुसार तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांकडून शाळानिहाय स्थळ पाहणी करून घेतली की नाही, याबद्दल प्रशासन अनभिज्ञ आहे. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांनी प्राप्त प्रस्तावांपैकी योग्य प्रस्तावांची एक संचिका तयार करून त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक होते. १० मार्च रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार ज्या ६ शाळांना शासनाची वर्ग मान्यता मिळाली आहे. ते प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार शासनाकडे पाठविण्यात आले होते की ते परस्परच शासनाकडे सादर करण्यात आले होते? सध्या प्रस्ताव सादर करणाऱ्या सर्वच शाळांमध्ये शासनाची मान्यता मिळेल, या अपेक्षेने इयत्ता ५ वी व ८ वीचे वर्ग सुरू आहेत. आता त्यापैकी एकाही शाळेला शासनाची वर्ग मान्यता मिळालेली नाही. मग त्या शाळेत इयत्ता ५ वी व ८ वीच्या वर्गात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्याचे काय? त्या विद्यार्थ्यांना आता बेकायदेशीर समजले जाणार का? यामध्ये दोषी कोण? शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी, शाळा की तत्कालीन शिक्षणाधिकारी? यानिमित्ताने आता असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.शिक्षण विभागाच्या अनागोंदी कारभाराबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, यासंदर्भात आपणास आता नेमके काही सांगता येणार नाही; पण हे मात्र खरे आहे की, शासन निर्णयानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फतच शासनाकडे वर्ग मान्यतेची शिफारस करावी लागते. तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी यासंबंधी काय केले. काही त्रुटी आढळल्या होत्या का? यासंबंधी आपण उद्या माहिती घेऊ.