जीवन प्राधिकरणाला प्रतीक्षा पुनरुज्जीवनाची

परभणी: पाणीपुरवठ्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर काम करण्यासाठी ज्या जीवन प्राधिकरणाची स्थापना झाली, त्याच जीवन प्राधिकरणाकडे कामेच नसल्याने हे प्राधिकरण आता केवळ नावालाच शिल्लक राहिले आहे. या प्राधिकरणाचे पुनरुज्जीवन झाल्यास राज्यातील पाणीपुरवठ्याचा मोठा ताण कमी होऊ शकतो.एखादा ठराविक उद्देश ठेवून एखाद्या संस्थेची उभारणा झाल्यास, त्या संस्थेला हा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी शासन आणि प्रशासकीयस्तरावरुन पाठबळ मिळणे गरजेचे असते. परंतु जीवन प्राधिकरणाच्या बाबतीत मात्र झाले उलटेच. पाणीपुरवठ्याची कामे करणारे महामंडळ अशी २००० मध्ये या प्राधिकरणाची ओळख निर्माण झाली होती. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठ्याची विविध कामे हाती घेतली जात होती. परंतु आता मात्र प्राधिकरणाकडे असे कुठलेही अधिकार ठेवले नाहीत. त्यामुळे प्राधिकरण समस्यांच्या गर्तेत सापडले आहे. पाणीपुरवठ्याच्या योजना प्राधिकरणाकडे देऊन पुनरुज्जीवनाची गरज आहे. येथील अनेक पदे रिक्त आहेत, प्रभारी अधिकाऱ्यांवर कारभार चालविला जातो. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेताना अडचणी येतात. प्राधिकरणाच्याच समस्या निर्माण झाल्याने त्याचा परिणाम अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवरही होत आहे. निधीअभावी प्राधिकरणाच्या सहाव्या वेतन आयगाच्या थकीत रक्कमेचे हप्ते कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह खात्यात जमा झालेले नाहीत. या सर्व प्रश्नांवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचारी संघटना पाठपुरावा करीत आहे. परंतु अजूनही शासन मात्र त्याकडे गांभीर्याने घेत नाही. दरम्यान, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचारी संघटनेने जीवन प्राधिकरणातील समस्यांचा ऊहापोह पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री दिलीपराव सोपल यांच्याकडे केला. विविध सात मागण्या त्यांच्याकडे करण्यात आल्या असून या मागण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास प्राधिकरण लवकरच बंद झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)प्राधिकरणाचा फायदा२००३-०४ साली जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राज्यात जलस्वराज प्रकल्प राबविला गेला. त्याअंतर्गत लोकसहभागावर आधारित जी कामे झाली तांत्रिक बाबीसाठी ७ टक्क्यांने प्राधिकरणास दिली असती व त्या कामासाठी प्राधिकरणास बंधनकारक केले असते तर प्राधिकरणाची आर्थिक स्थिती चांगली झाली असती. परंतु, शासनाने प्राधिकरणास ऐच्छिक ठेवले व तांत्रिक सेवा पुरवठादारांकडून ही कामे करुन घेतली. नंतरच्या काळात भारत निर्माण अंतर्गत कामे झाली. या योजनेतही सर्व अधिकार जिल्हा परिषदेकडे होता. या प्रकल्पांतर्गतही प्राधिकरणास बंधनकारक केले असते तर शासनाची ही एजन्सी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली असती. तीन विभागात चालते कामनागरी व ग्रामीण योजना विभाग, प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग आणि जल व्यवस्थापन विभाग या तीन विभागात प्राधिकरणाचे काम चालते. नागरी पाणीपुरवठा योजनांची कामे नगरपालिका, महानगरपालिकांकडे आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची कामे जिल्हा परिषदेकडे दिली आहेत. त्यामुळे निधीचा ओघ या दोन्ही संस्थांकडेच असतो. प्राधिकरणाच्या नागरी व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला बैठका, चर्चा आणि माहिती संकलित करुन शासनास सादर करणे आणि मंजुरी घेणे एवढेच काम राहते. प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग हा आकार व महाराष्ट्रातील कार्यक्षेत्राचे काम करतो. नगरपालिका व महानगरपालिकांनी त्यांच्याकडील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामावर पर्यवेक्षण व तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी प्राधिकरणाची नेमणूक केली तरच प्राधिकरणाचे काम राहते. तिसऱ्या जलव्यवस्थापन विभागाचे कार्यक्षेत्र तर खूपच मर्यादित आहे. जल व्यवस्थापनाचा फक्त एक विभाग आणि एक उपविभाग लातूर येथे कार्यरत आहे. लातूर शहराच्या पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी वसुलीसह प्राधिकरणाकडे आहे. अशीच जबाबदारी राज्यातील इतर शहरांतही प्राधिकरणाकडे आल्यास प्राधिकरणास चांगले दिवस आल्याशिवाय राहणार नाहीत.