अतिक्रमणधारकांचा प्रश्न आला ऐरणीवर

बीड : गेवराई शहरातील जिल्हा परिषद शाळेच्या (मुलांची) जागेवर बिअरबार असल्याची तक्रार औरंगाबाद खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही जागा गायरान असल्याचे नायब तहसीलदारांनी उच्च न्यायालयाला दिलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. अशी गंभीर बाब असूनही आतापर्यंत प्रशासन गप्प का आहे ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शहरातील सर्व्हे नं. ५८ हा गायरान जमिनीचा भाग आहे. या भागात जिल्हा परिषद शाळा (मुलांची) १९५७ पासून सुरू आहे. तसा उल्लेखही पाहणीपत्रकात आहे. दरम्यान, गेवराई येथील गोपाळ बब्रुवान लोखंडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, शाळेच्या मोकळ्या जागेवर राजकीय व्यक्ती किंवा पैशाच्या बळावर काही व्यक्तींनी सदरील शाळेची जागा ताब्यात घेऊन त्यावर अतिक्रमण केले. १९९९ मध्ये लोखंडे यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे अतिक्रमणाबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर झेड. पी. सीईओंनी बीडीओंना सूचना देत अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. अर्ध्या एकर जागेवर हे अतिक्रमण झाले असल्याचा उल्लेख त्यात करण्यात आला आहे. त्यानंतर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. २०१०-११ मध्ये लोखंडे यांनी सातबारा मोजणीचा अर्ज दिला होता. तसेच १० फेब्रुवारी २०१२ रोजी ऋषीकेश कैलास बेदरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे अतिक्रमण काढण्याची मागणी केली होती.दरम्यान, २७.८.२०१३ रोजी गेवराई तलाठ्यानी तहसीलदार यांच्याकडे पॅलेस बिअरबार व भगवती हॉटेल अँड बिअरबार बाबत पत्र दिले होते. त्यापूर्वी २५.२.२०११ रोजी गेवराई नगर परिषदेने मीराबाई संतोष चौधरी व त्रिंबक प्रतापराव मोटे यांना बिअरबार व परमिट रूमसंबंधी एनओसी दिली होती. शाळेच्या जागेवर अतिक्रमणे असतानाही त्या ठिकाणी एनओसी देण्यात आली. मुळात न. प. ने ही परवानगी नाकारायला हवी होती. (प्रतिनिधी)गेवराईचे नायब तहसीलदार कल्याण हरिभाऊ जगरवाल यांनी उच्च न्यायालयाला २० एप्रिल २०१५ रोजी दिलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे की, पाहणीपत्रकानुसार १९५७ पासून सर्व्हे नं. ५८ वर जिल्हा परिषद शाळा सुरू आहे. ही जागा गायरान किंवा शासकीय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सातबारानुसार सर्व्हे नं. १/१ आणि १/२ ही जागा गायरान किंवा सरकारची आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेवराई शहरातील नवीन बसस्थानक ते जिल्हा परिषद शाळा भागापर्यंत असणारी जागा ही गायरान जमीन आहे. या गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. लोखंडे यांनी केवळ एका जागेवर झालेल्या अतिक्रमणासंदर्भात याचिका दाखल केलेली आहे. अतिक्रमण काढण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या तर या भागातील इतर अतिक्रमणे काढण्याचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. दरम्यान, आतापर्यंत जिल्हा परिषद शाळेच्या भागात अतिक्रमणे होईपर्यंत प्रशासनाने काय केले या संदर्भात न्यायालयाने विचारणा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जून महिन्यातच शिक्षण विभाग व गेवराई नगर परिषद अधिकाऱ्यांना कोर्टासमोर हजर रहावे लागणार आहे. त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.