टंचाईच्या कामांची एजन्सीमार्फत तपासणी

By Admin | Updated: July 15, 2014 00:55 IST2014-07-14T23:27:17+5:302014-07-15T00:55:27+5:30

जालना : टंचाईशी संबंधित व ईतर सर्व कामे गुणवत्तेची व्हावीत आणि त्यात पारदर्शकता असावी, यासाठी या कामांची गुणवत्ता तपासणीसाठी टाटा कन्सल्टन्सी यासारख्या संस्थांची नेमणूक करण्यात येणार आहे,

Inspection by the Scarcity Agency | टंचाईच्या कामांची एजन्सीमार्फत तपासणी

टंचाईच्या कामांची एजन्सीमार्फत तपासणी

जालना : टंचाईशी संबंधित व ईतर सर्व कामे गुणवत्तेची व्हावीत आणि त्यात पारदर्शकता असावी, यासाठी या कामांची गुणवत्ता तपासणीसाठी टाटा कन्सल्टन्सी यासारख्या संस्थांची नेमणूक करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
दरम्यान, पाऊस लांबल्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या दुष्काळी सृदश स्थितीत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना सर्वार्थाने दिलासा देण्याकरिता अधिकाऱ्यांनी जलदगतीने उपाययोजना कराव्यात, अशी सक्त सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बजावल्या.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी सायंकाळी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दुष्काळसदृश्य स्थिती संदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे आ. चंद्रकांत दानवे, जिल्हाधिकारी ए.एस.रंगानायक, जि.प. सीईओ प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह विविध खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या जिल्ह्यात पाऊस लांबल्याने खरिपाच्या पेरण्या मोठ्या प्रमाणात खोळंबल्या आहेत. जिल्ह्यात केवळ १४ टक्केच पेरण्या झाले आहेत. त्यामुळे या अभूतपूर्व स्थितीत सर्व सामान्य शेतकऱ्यांना पिकांसंदर्भात योग्य मार्गदर्शन मिळावे, म्हणून कृषी विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
उडीद आणि मूग ही पिके गेल्या जमा आहेत. आता कापूस पिकाकडेच शेतकऱ्यांचा कल राहणार आहे. या स्थितीत बाजरी मका व अन्य पिके घेता येतील. विशेषत: चाराटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी जमिनीवर कडवळची मोठ्या प्रमाणात लागवड करीत वैरणीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सोडविता येईल, असे पवार यांनी म्हटले. जिल्ह्यात ३८ गावांमधून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे.
१२८ अधिग्रहण करण्यासंदर्भात कारवाई होते आहे. आता रोजगार हमी योजनेतून मोठ्या प्रमाणात कामे सुरु करण्यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षी या योजनेत उद्भवलेल्या कुशल कामांतील अडचणी मुंबईतील बैठकीद्वारे निकाली काढली जातील असे ते म्हणाले. पाणलोट क्षेत्र विकासा संदर्भात झालेले नियोजन योग्य आहे. क्रमवारीप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल, असे स्पष्ट करीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मुख्यमंत्री निधी किंवा सिंचनाच्या विशेष निधीतून सिमेंट आणि कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची कामे तातडीने पूर्ण होण्याकरिता जलद गतीने हालचाली व्हाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
अन्य लोकप्रतिनिधींना निमंत्रणच नाही
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केलेल्या या बैठकीस जिल्ह्यातील केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, आ. कैलास गोरंट्याल, आ. सुरेश जेथलिया, आ. संतोष सांबरे यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा आशाताई भुतेकर व अन्य पदाधिकारी गैरहजर होते.
या लोकप्रतिनिधींना प्रशासनाने निमंत्रणच दिले नसल्याची अनाधिकृत माहिती हाती आली आहे. आ. गोरंट्याल यांना या संदर्भात काही पत्रकारांनी विचारणा केली असता, आपणास प्रशासनाने निमंत्रण न दिल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील आढावा बैठकी संदर्भात जोरदार चर्चा सुरु होती.

Web Title: Inspection by the Scarcity Agency