छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील मुद्रांक कार्यालयाच्या १३ शाखांतर्गत तुकडाबंदीचे उल्लंघन सुरू होत असल्याची ओरड सुरू झाली आहे. गेल्या आठवड्यात जिल्हा मुद्रांक कार्यालयातील खिडकी क्रमांक ५ मध्ये शेकडो रजिस्ट्री तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झाल्या आहेत. ६६५५ ते ६६६२, ६६४५ ते ६६५४ पर्यंतच्या दस्त नोंदणीमध्ये तुकडाबंदीचे उल्लंघन झाल्याची चर्चा आहे. हर्सूल, पडेगांव, पाेखरी परिसरातील एनए नसलेल्या भूखंडांची खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रजिस्ट्री कार्यालयात नोंदणी अंती होत असल्याने कायद्याला हरताळ फासला गेला आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा सोयीनुसार अर्थ लावून मुद्रांक विभागाने रजिस्ट्रीचे व्यवहार करण्याचा सपाटा लावला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी गठीत केली समिती
तुकडाबंदीचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारींमुळे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी रजिस्ट्री तपासण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. समितीने मुद्रांक विभागाकडून वर्षभरातील दस्त नोंदणीचे रेकॉर्ड मागविले असून, त्याच्या छाननीअंती सगळे प्रकरण समोर येईल.
नोंदणी रेकॉर्ड तपासणार
तुकडा बंदी कायद्याचे उल्लंघन करून दस्त नोंदणी (रजिस्ट्री) झाली असेल, तर त्याचे पूर्ण रेकॉर्ड तपासण्यात येईल. ९ ते १३ सप्टेंबर या कालावधीत नोंदविण्याची माहिती घेण्यात येईल.
- विजय भालेराव, नोंदणी उपमहानिरीक्षक
तुकडी बंदी रद्द झाल्यानंतर काय?
राज्य मुद्रांक विभागाने १२ जुलै २०२१ पासून तुकडा बंदी नियमाचे परिपत्रक काढल्यानंतर एनए-४४ वगळता इतर सर्व घरे, जागा, प्लॉटची रजिस्ट्रीवर बंधने आली. मुद्रांकावर (बॉण्ड) मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांचा सपाटा सुरू झाला. तुकडा बंदीमुळे गुंठेवारी वसाहतींसह शहरालगतच्या एनए नसलेल्या सर्व वसाहतींमधील प्लॉट व जुन्या बांधकामांचे व्यवहार ठप्प झाल्याने रजिस्ट्री विभागाने सोयीनुसार पळवाटा काढून नोंदणीचा धुमाकूळ सुरू केला आहे. तीन वर्षांपासून अर्धा एकरपेक्षा कमी जागा विक्री होत नसल्याने जागा मालकांची रजिस्ट्री करून देणारी टोळी सर्रासपणे लूट करीत आहे. कर्जबाजारी होऊन अनेकांना कुटुंबातील मंगल कार्य उरकावी लागली आहेत. तुकडाबंदीमुळे सावकारांकडे जमिनी गहाण टाकल्या आहेत.
बेकायदेशीर मालमत्तेचे तोटे असे :
व्यवहाराचे दस्तवेज न्यायालयीन पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. बांधकाम परवाना मिळत नाही. बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. सातबाऱ्यावर स्वतंत्र नाव लागत नाही. चतु:सीमा निश्चित होणार नाही. नागरी सुविधा मिळणार नाहीत. नागरिकांची फसवूणक होऊ शकते. भूखंड, शेतीची पुनर्विक्री करणे अवघड होते.
अधिकृत मालमत्ता घेण्याचे फायदे असे :
बांधकाम परवाना, नागरी सुविधा, बँकेकडून कर्ज, केंद्र व राज्य शासन योजनांचा लाभ, सातबारा, मालमत्ता पत्रकावर स्वतंत्र नाव, अतिक्रमण होत नाही. पुन:विक्रीचे व्यवहार सुरळीत होतात. न्यायालयीन पुरावा म्हणून दस्तवेज गृहीत धरले जातात. नागरिकांचे आणि शासनाचे नुकसान होत नाही.