तडजोड मान्य नसलेल्या बजाजच्या कामगारांच्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

याचिकाकर्त्यांना औद्योगिक न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याला आव्हान देण्याची मुभा

छत्रपती संभाजीनगर : व्यवस्थापन आणि कामगार यांच्यामधील तडजोड मान्य नसलेल्या बजाज ऑटो लि. कंपनीने कामावरून काढून टाकलेल्या अस्थाई कामगारांच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी दि. २५ एप्रिल २०२६ रोजी फेटाळल्या. मात्र, त्यांना औद्योगिक न्यायाधिकरणाच्या दि. ८ नोव्हेंबर २०२३ च्या निवाड्याला (अवॉर्डला) आव्हान देण्यासाठी कायद्यानुसार पर्याय अवलंबण्याची मुभा देण्यात आली.

याचिकांची पार्श्वभूमी
बजाज ऑटो कंपनीमध्ये १९९० पासून काम करत असलेल्या कामगारांना व्यवस्थापन फक्त ७ महिन्यांपर्यंत काम देत होते. त्यानंतर त्यांची सेवा खंडित केली जात होती. अशाप्रकारे कामावरून काढून टाकलेल्या १५२५ अस्थाई कामगारांनी नोकरीच्या संलग्नतेसह, नुकसानभरपाईसाठी बजाज ऑटो विरुद्ध २०२३ मध्ये कामगार उपायुक्त कार्यालयात भारतीय कामगार क्रांती संघटनेचा पाठिंबा घेऊन, तसेच वैयक्तिक तक्रारी दाखल केल्या होत्या. व्यवस्थापन व कामगार यांच्यात तडजोड न होऊ शकल्याने, कामगार उपायुक्त कार्यालयाने हे प्रकरण औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे पाठवले होते.

तेथे भारतीय कामगार क्रांती संघटना यांनी व्यवस्थापनाला तडजोडीचा प्रस्ताव देऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘बजाज ऑटो लि. विरुद्ध राजेंद्रकुमार काथार व इतर’ या निवाड्याप्रमाणे नुकसानभरपाईची मागणी केली. बजाज लि. यांनी सदर प्रस्ताव मान्य करून १०१७ अस्थाई कामगारांना १३ कोटी ३१ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले. न्यायाधिकरणाचे तत्कालीन न्यायाधीश एस. एस. मौदेकर यांनी अंतरिम निवाडा पारित केला.

त्यानंतर ८५० कामगारांनी मंजूर झालेली नुकसानभरपाई उचलली. तडजोडपत्रामध्ये ठरलेल्या अटी, शर्तीप्रमाणे भारतीय कामगार क्रांती संघटना बरखास्त केली. नुकसानभरपाई मंजूर झालेल्या ९९ कामगारांनी तडजोड मान्य नसल्याचे सांगून, प्रकरण वैयक्तिकरित्या चालवण्यासाठी न्यायाधिकरणात अर्ज केले. ते न्यायाधिकरणाने फेटाळले. या आदेशाच्या नाराजीने ९९ कामगारांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. भारतीय कामगार क्रांती संघटनेतर्फे ॲड. संदीप राजेभोसले यांनी बाजू मांडली आहे.