शासनाकडून अचानक स्टॅम्प विक्री बंद!

औरंगाबाद : शासनाने जानेवारीअखेरपासून राज्यात स्टॅम्प विक्री बंद केली. त्यामुळे राज्यातील १५ हजारांहून अधिक वेंडर बांधवांवर बेरोजगाराची कुऱ्हाड कोसळली आहे. वर्षानुवर्षे बाँड विक्री करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या वेंडर मंडळींवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये कार्यान्वित होणाऱ्या ई-एसबीटीआर (ई-सेक्युअर्ड बँक कम ट्रेझरी रिसिट) या नव्या संगणकीय पद्धतीचा वापर १ फेब्रुवारीपासून सुरू केला आहे. त्यामुळे एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील दोनशेहून अधिक, तर राज्यातील १५ हजार स्टॅम्प वेंडर बेरोजगार झाले आहेत. या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या इतर हजारो कुटुंबांवरही बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
नागरिकांना आजही प्रतिज्ञापत्र, दस्त नोंदणी, मुद्रांक शुल्क आदी कामांसाठी स्टॅम्पपेपर लागतात. राज्यातील सर्व स्टॅम्पपेपर विक्रेत्यांना कोषागार कार्यालयातून स्टॅम्प देणेच बंद करण्यात आले आहे. स्टॅम्पपेपर छपाई बंद करण्याबाबत शासनाचा काय उद्देश आहे, याबाबत आम्हाला माहिती नाही; परंतु मुद्रांक विक्रेत्यांना फ्रँकिंग मशीन, ई-स्टॅम्पिंग आदी सोयी- सुविधा दिल्यास चार पैसे तरी मिळतील. शासनाने स्टॅम्प विक्री बंद केली तरी किमान पर्याय खुले करावेत.
राज्यात आतापर्यंत जेवढे स्टॅम्प घोटाळे झाले आहेत, त्यामध्ये एकाही स्टॅम्पपेपर विक्रेत्यांचा समावेश नाही. असे असतानाही मागील महिन्यात विक्रेत्यांकडे उपलब्ध असलेले स्टॅम्प अल्ट्रा व्हायलेट दिव्याने तपासण्यात आले. आमचा कोणताही गुन्हा नसताना ही शिक्षा कशासाठी आणि का देण्यात येत आहे, असा प्रश्न मुद्रांक विक्रेता संघटनेने उपस्थित केला आहे.