संपूर्ण कर्जमाफीच हवी

परभणी : दोन वर्षांपासून दुष्काळात होरपळत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी हाच पर्याय असून शासनाने आर्थिक मदतीबरोबरच कर्जमाफीही द्यावी, असा सूर ‘लोकमत’ने रविवारी केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आला.
जिल्ह्यात पुरेसा पाऊस होत नसल्याने कृषी हंगाम हातचा गेला आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे कुठलेही स्त्रोत उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत शासनाकडे मागील अनेक महिन्यांपासून आर्थिक मदतीची मागणी केली जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. हे पॅकेज दुष्काळ निवारण्यासाठी पुरेसे आहे का? या मूळ प्रश्नाला घेऊन रविवारी ‘लोकमत’ने जिल्ह्यातील शेतकरी आणि नागरिकांची मते जाणून घेतली.
जाहीर केलेले पॅकेज पुरेसे आहे का? या प्रश्नावर ७६ टक्के शेतकऱ्यांनी नकारात्मक उत्तर दिले तर १० टक्के शेतकऱ्यांना पॅकेज पुरेसे असल्याचे वाटते. १४ टक्के शेतकऱ्यांनी मात्र या प्रश्नावर तटस्थ भूमिका घेतली. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये सर्वाधिक तरतूद कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी केली आहे. राज्यात सोयाबीन, कापूस उत्पादनाबरोबरच इतर पिकेही अनेक शेतकऱ्यांनी घेतली आहेत. बागायतदार शेतकऱ्यांचेही दुष्काळाने नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या संदर्भात शासनाचा हा निर्णय योग्य आहे का? असे विचारले असता ७६ टक्के शेतकऱ्यांनी नाही, असे उत्तर दिले. २० टक्के लोकांनी होय असे उत्तर दिले. तर ४ टक्के नागरिक सांगता येत नाही, असे उत्तर देऊन मोकळे झाले. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कर्जमाफी हवी का? या प्रश्नावर मात्र ७६ टक्के नागरिकांनी होय असे उत्तर देत, कर्जमाफीला पाठिंबा दिला तर १४ टक्के नागरिकांना कर्जमाफी नको, असे वाटते. १० टक्के नागरिकांनी सांगता येत नाही, असे उत्तर दिले. दुष्काळग्रस्तांसाठी शासनाचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत का? या प्रश्नावरही ७६ टक्के नागरिकांनी होय असे उत्तर देऊन शासनाची उदासीनता दाखवून दिली. १६ टक्के नागरिकांनी शासनाचे प्रयत्न होत आहेत, असे सांगितले. तर ८ टक्के नागरिकांनी सांगता येत नाही, असे उत्तर दिले.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शेतकरी शासनाच्या मदतीची प्रतीक्षा करीत आहे. त्यामुळे ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्वेक्षणात अनेकांनी आपली मतेही मांडली. शासनाने योग्यवेळी योग्य पाऊल उचलून मदत द्यावी. शेतकऱ्यांबरोबरच गोरगरीब शेतकऱ्यांना मदत द्यावी. सरकार असंवेदनशील आहे. हातावर पोट भरणाऱ्यांची काळजी नाही, अशा संतप्त प्रतिक्रियाही मांडल्या. एकंदर शासनाने भरीव मदतीसाठी पावले उचलण्याची मागणी होत आहे. (प्रतिनिधी)
मदतीसाठी शासनाची टाळाटाळ
दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी शासन टाळाटाळ करीत आहे का? या प्रश्नावर ८२ टक्के नागरिकांनी होय असे उत्तर दिले. १६ टक्के नागरिकांना टाळाटाळ होत नसल्याचे वाटते. तर २ टक्के नागरिकांनी सांगता येत नाही, असे उत्तर दिले. एकंदर शासनाच्या धोरणांविषयी नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. दुष्काळात जिल्हा होरपळत असून शासनाने मदतीसाठी तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.