अखेर मोठा पेच सुटला, दोन हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगार छत्रपती संभाजीनगर मनपाच करणार

दोन महिन्यांच्या पगाराने दिवाळी गोड हाेणार

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेतील तब्बल दोन हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा मुद्या गंभीर बनला होता. पगार कसा आणि कोणी करावा, या मुद्यावर मागील काही दिवसांपासून खल सुरू होता. सोमवारी प्रशासनाने यात मार्ग काढला. मंगळवारी लेखा विभागामार्फतच थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पगार जमा केला जाणार आहे. कोणतीही अनावश्यक कपात न करता भरीव पगार कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची दिवाळी यंदा गोड होणार आहे.

महाराणा एजन्सीमार्फत मनपात १६०० कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. मागील महिन्यात मनपाने एजन्सीचे काम थांबविले. एजन्सीकडील सर्व कर्मचारी गॅलक्सी आणि अशोका या दोन एजन्सीकडे वर्ग केले. जून आणि जुलै महिन्याचा कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा करावा, हा पेच होता. महाराणा एजन्सीमार्फत प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांचा पगार करायचा नव्हता. नवीन एजन्सींना जुन्या दोन महिन्यांचे पैसे देता येत नाहीत. मनपा प्रशासनाने थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पैसे टाकले, तर कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती.

कायदेशीर अडचणी तपासण्यात आली
मागील आठ ते दहा दिवसांपासून प्रशासनस्तरावर जोरदार खल सुरू होता. थकीत पगारासाठी कर्मचारी कामबंद आंदोलन, मनपासमोर धरणे, निदर्शने करू लागले. विषय पालकमंत्र्यांपर्यंत गेला. त्यांनीही मनपा प्रशासनाला यात मार्ग काढण्याची सूचना केली. सोमवारी प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी मुख्य लेखाधिकारी संतोष वाहुळे यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. कायदेशीर अडचणही तपासण्यात आली. मनपाने थेट कर्मचाऱ्यांचा पगार केल्यास कायदेशीर अडचण येणार नाही, असे चर्चेत समोर आले. त्यानंतर प्रशासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा जून आणि जुलै महिन्याचा पगार करण्याचा निर्णय घेतला. मंगळवारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील.

ऑगस्ट महिन्याची प्रक्रिया सुरू
ऑगस्ट महिन्याचा पगारही मनपा प्रशासनच करणार आहे. त्याचीही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. हजेरी ॲपनुसार तपासून हा पगार केला जाईल. भविष्य निर्वाह निधी, ईएसआयसीची रक्कम कपात करून उर्वरित सर्व रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.

कायमस्वरूपीचा दावा ठोकू शकतात
बाह्यस्त्रोत मार्फत कर्मचारी घेण्याचे एकच कारण की, भविष्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला कायम करा म्हणून दावा करू नये. आता मनपाने थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पैसे टाकले तर ते न्यायालयात दावा दाखल करू शकतील, ही भीती आहे. मात्र, प्रशासनाने ही शक्यता फेटाळून लावली.