दरवर्षी दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांत वाढ

 शिरीष शिंदे , बीड भारत देशाने जगात लोकशाही असल्याचा बहुमान मिळविला असल तरी जातीय समिकरणे अद्याप बदलायला तयार नाहीत. गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यातील दलितांवर झालेल्या अत्याचाराचा आढावा घेतला असता त्यात प्रति वर्षी वाढ झाली असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. बीड जिल्ह्यात पाच वर्षात अ‍ॅट्रॉसिटीची २९१ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. ही समस्या गंभीर बनली असून दलित अत्याचाराच्या विरोधात सामाजिक संघटना एकवटल्या आहेत. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्य घटना अंमलात आली. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य घटना तयार करताना भारतातील दलित व आदिवासी समाज बांधवाचे इतर सवर्ण व्यवस्थेतील लोकांकडून शोषण होऊ नये म्हणून, त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार, बहिष्कार, हत्या करणे, दलित व आदिवासी समाजातील महिलांचे शारीरिक शोषण व विनयभंग यापासून संरक्षण होण्यासाठी राज्य घटनेत अस्पृश्यता नष्ट करण्याच्या कलमाचा अंर्तभाव केला. दलित अत्याचार रोखण्याठी १९८८ साली अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट अस्तित्वात आला. त्याची अंमलबजावणी १९८९ करण्यात आली होती. १९८९ ते एप्रिल २०१४ अखेर पर्यंत जिल्ह्यात दलित अत्याचाराच्या ८६९ घटना घडल्या आहेत. जिल्ह्यांमध्ये दलितांवर दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. दलित अत्याचार विरोधी कायदा अस्तित्वात आला मात्र त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याच्या प्रतिक्रिया दलित नेते देत आहेत. दलित व आदिवासींच्या अत्याचारात, गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली असून त्याचे अत्याचारांचे स्वरुपही बदलत चालले आहे. अस्पृश्यतेच्या रीतीरिवाजांची जागा आता बलात्कार, मतदानाच्या वेळी मज्जाव करणे, दबाव टाकणे, घर जाळणे, खून, मारहाण करणे, राग व द्वेषातून शिवीगाळ करणे यांनी घेतली आहे. अत्याचार होत असल्याने आजही दलित समाजावर एका प्रकारचे बर्डन असल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्त करीत आहे. बीड शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दलित, आदिवासी भटके, विमुक्त संघटना व अन्याय विरोधी कृती समितीच्या वतीने महाराष्ट्रात दलित, आदिवासी व भटके विमुक्त यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाच्या विरोधात मंगळवारी महाधरणे आंदोलन करण्यात आले होते. जामखेड तालुक्यातील खेर्डा येथील नितीन आगे या युवकाची जातीयवादी गुंडांनी कायदा हातात घेत निर्घृण हत्या केली होती. तसेच बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील दादेगाव येथे भिल्ल समाजाच्या संजय गायकवाड याची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून व तलवारीने वार करुन हत्या करण्यात आली होती. या दोन्ही घटना काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या आहेत. या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लॉयर्स फोरमचे अ‍ॅड. अविनाश गंडले म्हणाले, पोलिसांना अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टचा गुन्हा कसा दाखल करुन घ्यावा याचे प्रशिक्षण नसते परिणामी न्यायालयात प्रकरण चालत नाही. म्हणून पोलिसांना अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे, दुसरी बाब म्हणजे, अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टनुसार गुन्हा दाखल होतो मात्र फिर्यादी न्यायालयात फुटतो. असे घडले तर न्यायालयाने फुटलेल्या फिर्यादी विरुद्ध कारवाई करायला हवी. जेणे करुन बोगस अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टची गुन्ह्यांवर आळा बसेल. जिल्ह्यात दाखल होणार्‍या अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टच्या सर्व केसेस चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना होणे आवश्यक असल्याचे मतही अ‍ॅड. गंडले यांनी व्यक्त केले. दलित अत्याचार वाढले असल्याच्या संदर्भात फिर्याद देताना मानवी हक्क अभियानाचे अशोक तांगडे म्हणाले की, गावामध्ये दलितांवर अत्याचार झाल्यास दलित प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यास पोलीस टाळाटाळ करतात. त्यामुळे दलित अत्याचार होण्याची संख्या वाढत चालली आहे. गुन्हेगारांवर वचक बसत नसल्याने या प्रकारच्या घटना सारख्या घडत आहेत. पोलीस प्रशासन विरोधकांच्या बाजूने वागत असल्याने आरोपींना अभय मिळत असल्याचा आरोपही तांगडे यांनी केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते तत्वशील कांबळे म्हणाले की, अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टची कडक अंमलबजावणी झाल्यासच हे प्रमाण कमी होऊ शकते. पोलीस प्रशासनाने आपले कार्य चोख बजावण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आरोपींना अभय मिळत असल्यामुळे त्यांना शिक्षा होत नाही. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीचे प्रकरणांची दाखल वर्ष संख्या २०१० ४० २०११ ५१ २०१२ ६३ २०१३ १०२ २०१४ (एप्रिल अखेर पर्यंत ) ३५