व्यापार धोरण नसल्याने नाराजी

अर्थमंत्र्यांनी सूक्ष्म - लघु व मध्यम उद्योजक व मोठ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला; पण लहान व्यापाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले. थेट परकीय गुंतवणुकीला व्यापारी संघटनांनी विरोध केला; पण विमा क्षेत्रात याच एफडीएला पायघड्या घालण्यात आल्या आहेत. व्यापारी धोरणाबदल काही स्पष्टता येत नाही. ४० वर्षांपासून आमची मागणी आहे की, लहान व्यापाऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेऊन अर्थसंकल्प सादर करावा; पण यंदाही देशाचा अंतर्गत व्यापार वाढण्यासाठी काही प्रयत्न झाले नाही. मेट्रो लाइन नागपूर - नाशिक, औरंगाबादसाठी काहीच नाही.

अजय शहा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स

----

सक्षम बजेट

सर्व क्षेत्राला कव्हर करणारे एक सक्षम बजेट सादर करण्यात आले आहे. जीएसटी करप्रणालीत सुधारणा करण्याची आमची मागणी होती. त्यात सुधारणा करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात काय सुधारणा केल्या हे माहिती मिळल्यावरच सांगता येईल. कॉपरवरील ड्यूटी कमी करून २.५ टक्के ठेवण्यात आली. यामुळे कॉपरचे भाव कमी होतील तसेच केबल व वायरचे भावही कमी होतील. जसे उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले जाते, तसेच ते देशातील व्यापाऱ्यांना मिळत नाही, हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

प्रफुल मालानी

अध्यक्ष, मराठवाडा चेंबर ट्रेड अँड कॉमर्स

-----

अपेक्षा जास्त होत्या

अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा जास्त होत्या. मागील वर्षी कोरोना व लॉकडाऊनमुळे व्यापाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. देशातील १० कोटी व्यापाऱ्यांना उभारी देण्यासाठी व्यावसायिक कर्जाचे व्याज दर ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, व्यापार क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी थेट कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाहीत. कृषी क्षेत्रात औषधी व खतांवरील जीएसटी शून्य करावी, ही मागणी पूर्ण झाली नाही.

जगन्नाथ काळे

अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ

-----