शासनाच्या आदेशानुसार गुन्हे रद्द

कोविड काळात संचारबंदीचे उल्लंघन केले म्हणून दाखल झालेले गुन्हे काढून घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ज्या घटनांमध्ये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना मारहाण नाही. शिवाय सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाले नाही. परिस्थितीनुसार दाखल झालेले गुन्हे परत घेण्याचा शासनाला अधिकार आहे. या आधीही सरकारने अनेक गुन्हे परत घेतले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून शासनाने कोविड काळातील गुन्हे परत घेण्याचा निर्णय घेतला.

= निकेश खाटमोडे पाटील, पोलीस उपायुक्त.

========

अशी आहे गुन्हे परत घेण्याची प्रक्रिया

गुन्हे परत घेण्यात येत असल्याचा शासनाचा आदेश पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त यांना प्राप्त होतो. यानंतर पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यालयाकडून लोक अभियोक्ता संचालक यांना शासनाचे आदेश देऊन, असे खटले शासन परत घेण्याचे सांगितले जाते. लोक अभियोक्ता न्यायालयास पत्र देऊन खटले काढून घेतात.