मुजीब देवणीकर , औरंगाबाद शहराच्या चारही बाजूंनी नागरी वसाहतींचे जाळे पसरू लागले आहे. कालपरवापर्यंत जिथे शेती करण्यात येत होती, आज तिथे मोठमोठे अपार्टमेंट तयार होत आहेत. या सर्व विकास प्रक्रियेला खीळ घालण्याचे काम भूमी अभिलेख विभाग मागील सहा महिन्यांपासून करीत आहे. कोणत्याही जमिनीची मोजणी न करण्याचे ‘धोरण’या कार्यालयाने स्वीकारल्याने सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, बिल्डर्स हैराण झाले आहेत. दिवसेंदिवस जमिनींचे दर आकाशाला गवसनी घालत आहेत. शहरीकरण, औद्योगिकीकरण व अन्य विकासाची कामे यासाठी जमिनीचा वापर, तसेच आपापसातील हद्दीचे वाद सोडविण्यासाठी जमिनीची प्रथम मोजणी करून मूळ नकाशाच्या आधारे हद्दीच्या खुणा कायम करून भूमापकांकडून दाखले दिले जातात. स्वत:च्या मालकीची अथवा वडिलोपार्जित जमीन असेल तर त्याची मोजणी करावीच लागते. मागील सहा महिन्यांपासून भूमी अभिलेख विभागाने जमिनीच्या मोजणीसाठी येणारे अर्जच स्वीकारणे बंद केले आहेत. त्यामुळे अनेक नागरिक हैराण झाले आहेत. खाजगी भूमापकांकडून जमिनीची मोजणी करून घेण्याचे अनेक जण टाळतात. कारण त्याला कोणताही आधार नसतो. औरंगाबादेतील कार्यालयात दर महिन्याला २५० ते ३०० जमिनीच्या मोजणीचे अर्ज प्राप्त होत असत. मोजणीच्या या प्रक्रियेमुळे शासनाला दर महिन्याला किमान २० ते २५ लाख रुपयांचा महसूलही मिळत होता. सहा महिन्यांपासून जमिनीची मोजणीच करायची नाही, अशी भूमिका काही अधिकाऱ्यांनी स्वीकारली आहे. त्यामुळे शासनाचा सुमारे १ ते १.५० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. मोजणी बंद केल्याने आमच्याकडे असंख्य नागरिक दररोज चकरा मारत आहेत. प्रत्येकाचे कुठेतरी काम थांबले आहे. मोजणी बंद झाल्याने अनेकांना खूप त्रास होतोय, याची आम्हालाही जाणीव असल्याचे भूमी अभिलेख अधीक्षक एम. ए. सय्यद यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना नमूद केले. ४भूमी अभिलेख विभागाच्या संचालकांनी वहिवाटाची मोजणी करू नये, असे आदेश दिल्याने आम्ही हे काम थांबविले आहे. या निर्णयामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडतोय. आमच्याकडे अंतर्गत रेकॉर्ड नसल्याने वहिवाटाची मोजणी करता येत नाही, म्हणून हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत जमिनीची मोजणी प्रक्रिया सुरू आहे. औरंगाबादेतच ही प्रक्रिया सहा महिन्यांपासून बंद ठेवण्यात आली. अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे मालकी हक्क, वहिवाट, हद्दीचे वाद, जमिनींची विक्री, अतिक्रमणे आदी अनेक कामे खोळंबली आहेत. नागरिकांनी भूमी अभिलेख विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन जमिनीची मोजणी प्रक्रिया परत सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, अधिकारी एक-दुसऱ्याकडे बोट दाखवून मोकळे होत आहेत. त्यामुळे नागरिक अधिक त्रस्त झाले आहेत.