केंद्र शासनाचा दोन वर्षांपासून निधी बं

सितम सोनवणे , लातूर
मागील दोन वर्षांपासून अनियमीत निधी मिळत असल्याने २०१२-१३ च्या १० लाभार्थ्यांना चालूवर्षात लाभ देण्यात आला आहे़ १२ लाख ४७ हजार ५०० रुपयांचा निधी अभावी ३६ प्रकरण प्रलंबित आहेत़ केंद्र शासनाचा मागील दोन वर्र्षांपासून निधी बंद असल्याने केंद्राच्या सर्व योजना बंद आहेत़ राज्य शासनाचा अनियमीत निधी मिळत असल्याने फक्त बीज भांडवल योजनाच सुरू आहे़ प्रस्ताव तयार करुन तीन ते चार वर्षांची वाट पहावी लागत असल्याने लाभार्थी महामंडळाकडे पाट फिरवत आहेत़
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाची स्थापना ८ फेब्रुवारी १९८४ रोजी करण्यात आली़ विमुक्तजाती व भटक्या जमातीच्या समाजातील लोकांना सामाजिक प्रवाहात आणण्यासाठी महामंडळाची स्थापना जरी केली असली तरी याचा मुख्य उद्देश केंद्र व राज्य सरकारच्याच निधी शिवाय पूर्ण होणे शक्य नाही़ सुरवातीच्या काळात केंद्र शासनाच्या निधीवर सात योजना राबवल्या जात होत्या़ राज्य शासनाच्या निधीवर तीन योजना राबवल्या जात होत्या पण मागील दोन वर्र्षांपासून केंद्र शासनाचा निधी बंद झाल्याने सातही योजना बंद करण्यात आल्या आहेत़ राज्य शासनाचा निधी हा अनियमीत असल्याने केवळ बीज भांडवल योजनाच सुरु आहे़
राज्य शासनाच्या निधीमधून २५ टक्के महामंडाळाकडून बीज भांडवलासाठी देण्यात येते़ तर बँकेकडून ७५ टक्के कर्ज रुपात दिले जातात़ महामंडळाने मागील वर्षासाठी १०८ प्रकरण प्रस्ताव मंजुरीसाठी बँकेकडे पाठवली आहेत़ त्यापैकी ४६ प्रकरणे मंजुर केली आहेत़ मागील वर्षातील १० प्रकरणालाच महामंडळाने यावर्षी निधी प्राप्त झाला असल्याने ३ लाख १२ हजार ५०० रूपयाचे वितरण केला आहे़ ३६ प्रकरणे बँकेने मंजूर करुनही १२ लाख ४७ हजार ५०० रुपयाच्या निधीअभावि प्रलंबित आहेत़ चालू वर्षासाठी २२ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत़ पण लाभार्थी निवड समितीची मागील सहा महिण्यांपासून बैठक झाली नसल्याने हे प्रस्ताव महामंडळाकडे आहेत़ महामंडळातील ही सर्व प्रक्रिया शासनाची निधी बाबतची अनियमीतता, उदासीन धोरण या सर्व कारणामुळे लाभार्थी महामंडळाकडे पाठ फिरवत आहेत़


राज्य शासनाने गाजावाजा करुन शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज योजना सुरू केली पण लाभ वेळेत मिळत नाही़ २०१० साली अभियांत्रिकीसाठी शैक्षणिक कर्जासाठी प्रस्ताव दाखल केला आहे तो अद्याप ही मंजूर झाला नसून त्यासोबत अन्य ११ शैक्षणिक प्रस्ताव महामंडळाकडे पडल्याचे विनोद माने याच्या पालकांनी सांंिगतले ़
४निधीची मागणी केली आहे़ निधी उपलब्ध होताच सर्व लाभार्थ्यांना वितरित केला जाईल़ महामंडळाच्या लाभार्थ्यांकडून कर्जाची वसूली नाही़ महामंडळाकडून २५ लाखांचे वसूलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे़ शासकीय कर्ज हे परत करावयाचे असते, ही भावना जपणे गरजेचे आहे़ असे मत जिल्हा व्यवस्थापक पी़ एम़झोंबाडे यांनी व्यक्त केले़