तरतुदीपेक्षा दीडपट जादा बिले मंजूर !

संजय तिपाले , बीड झेडपीआर अंतर्गत मूळ तरतूदीपेक्षा दीडपट रक्कमेचे बिल अदा केल्याचा धक्कादायक प्रकार जिल्हा परिषदेत समोर आला आहे. बांधकाम वर्ग १ व बांधकाम वर्ग २ मधून ही बिले मंजूर झाली आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बेकायदेशीर कामात आणखी एक भर पडली आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या उत्पन्नातील निधी (झेडपीआर) मूलभूत विकासकामांसाठी खर्च करावयाचा असतो. त्यानुसार मार्च २०१४ मध्ये जिल्हा परिषदेने जाहीर केलेल्या सुधारित अंदाजपत्रकात ६ कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बांधकाम १ साठी तीन कोटी २० लाख तर बांधकाम २ साठी तीन कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात मात्र, आतापर्यंत तब्बल ९ कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यात आली आहेत. त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे सुधारित अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यापूर्वीच सात कोटीहून अधिक रुपयांची देयके मंजूर झाली होती. तरतूद केलेल्या कामांच्या दीड पट कामांना मान्यता देण्यापर्यंत ठिक; परंतु बिलापुढे मंजुरीची ‘मोहर’ उमटलीच कशी? या प्रश्नाचे उत्तर गुलदस्त्यात आहे. याबाबत सीईओ राजीव जवळेकर म्हणाले, मूळ तरतुदीपेक्षा जास्तीची बिले देता येत नाहीत. नेमके काय झाले आहे याची माहिती घ्यावी लागेल. अनेक कामांना सर्वसाधारण सभेचीही मंजुरी नाही! झेडपीआर मधून कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांना सीईओ राजीव जवळेकर यांनी प्रशासकीय मंजुरी दिलेली आहे. त्यातील काही कामे सर्वसाधारणसभेपुढे मंजुरीसाठीही आलेले नाहीत. काही कामांच्या फाईल्स जागेवर नाहीत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर होतात काय अन् निधीची तरतूद नसताना त्याची बिलेही निघतात काय? याचे कोडे उलगडणे आवश्यक असल्याचे भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस भाई गंगाभीषण थावरे यांनी सांगितले. चौकशी समिती नियुक्त करावी जिल्हा परिषदेतून कोट्यवधी रुपयांची कामे तरतूद नसतानाही मंजुर झाली. त्याची बिलेही अदा करण्यात आली आहेत. तरतूदच नसेल तर बिले कुठल्या नियमाला धरुन अदा केली? असा प्रश्न भाजपाचे भाई गंगाभीषण थावेर यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत समिती नेमून चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. अनेक देयकांवर तरतुदीचाही उल्लेख नाही बांधकाम विभाग क्र. १ मधून लेखा व वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविलेल्या अनेक देयकांवर तरतुदीचा उल्लेख नाही, अशी सूत्रांची माहिती आहे. तरतूद न दर्शवताही जवळपास चार कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यात आली आहेत. अतिरिक्त ‘सीईओं’च्या पत्राला केराची टोपली जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी गेल्या काही महिन्यांपूर्वी बांधकाम विभाग १ चे कार्यकारी अभियंता एस. आर. शेंडे यांना एक पत्र दिले होते. त्यामध्ये कोल्हे यांनी झेडपीआरमधून किती कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली ? किती निधीची तरतूद आहे? व किती बिले अदा केली? याबाबतची माहिती मागविली होती; परंतु अद्यापपर्यंत शेंडे यांनी माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे माहिती दडविण्यामागचा ‘अर्थ’ काय? याचे कोडे उलगडलेले नाही. याबाबत शेंडे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी भ्रमणध्वनी घेतला नाही.