लाभार्थी गोधंळातच !

गंगाराम आढाव , जालना मागील तीन महिन्यांपासून सुमारे तीन लाख नागरिकांना अन्नधान्यापासून वंचित रहावे लागल्याने जिल्ह्यात अन्नसुरक्षा योजनेचे लाभार्थी गोंधळात सापडले आहेत. शासनाच्या निकषाचा मोठा फटका या लाभार्थ्यांना बसत असून रेशनकार्ड असूनही धान्य मिळत नसल्याच्या तक्रारीही अनेक भागांतून करण्यात येत आहेत. जालना जिल्ह्यात १ फेब्रुवारीपासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. एकही नागरिक उपाशी राहणार नाही. या हेतूने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने अंमलात आणली. मात्र योजनेच्या लाभार्थी निवडीचा जिल्ह्यात मोठा घोळ झालेला आहे. योजनेचे लाभार्थी निवडताना वार्षिक उत्पन्नाचा नियम घालून दिलेला आहे. त्यात शहरी भागातील नागरिकांसाठी १५ हजार १ रूपया ते ५९ हजार वार्षिक उत्पन्नाची तर ग्रामीण भागात १५ हजार १ रूपया ते ४४ हजार रूपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरीकांचा समावेश करण्याचा निकष लावण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यात मात्र या निकषांकडे योजना राबविणार्‍या यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. योजनेत सहभाग घेण्यासाठी रेशन दुकानदारच कार्ड धारकांची निवड करत आहेत. प्रत्यक्षात येथे उत्पन्न तपासून किंवा तसे प्रमाणपत्र एकाही पात्र लाभार्थ्यांकडून घेण्यात आलेले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी रेशनकार्डाची झेराक्स प्रत रेशन दुकानदाराकडे जमा करण्यात आली. त्यावरून रेशन दुकानदाराने यादी तयार केली. तीच यादी याजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात आल्याचे सुत्रांनी सांगितले. यादीतील घोळामुळे अनेक गोरगरीब नागरिक या योजनेपासून वंचित राहिलेले आहे. तसेच अनेक नागरिकांना अद्यापपर्यंत नवीन रेशनकार्ड वाटप झालेले नसल्याने तेही धान्यापासून वंचित आहे. शासनाने शहरी भागासाठी ४३. ३२ टक्के नागरिकांचा समावेश योजनेत केला. त्यामुळे शहरी भागातील सुमारे ५७ टक्के नागरीक तर ग्रामीण भागात ७६.३२ टक्के नागरिकांचा समावेश केल्याने ग्रामीण भागातील २४ टक्के नागरीक वंचित राहिले आहेत. १३ लाख ७७ हजार पात्र लाभार्थी अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात १३ लाख ७७ हजार पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. यात एकूण लोकसंख्येच्या टक्केवारी नुसार शहरी भागातील ४३.३५ व ग्रामीण भागातील ७६.३२ टक्के नागरिकांचा समावेश आहे. त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील काही नागरीक योजने पासून वंचित राहणार आहे. मात्र त्यांना एपीएल योजनेचे धान्य वाटप करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल माचेवाड यांनी केला. ज्यांचा योजनेत समावेश झाला नाही, अशा नागरिकांना पूर्वीच्या दरानुसार धान्य वाटप करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी धान्य वाटप झाले नसल्याच्या तक्रारी आल्या, अशा तक्रारींची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्यात १२८५ रेशन दुकान आहेत. त्यांच्यामार्फत योजनेतील १३ लाख ७७ हजार लाभार्थ्यांना ५ हजार ८०० मे. अन्नधान्य महिन्याला वितरीत करण्यात येत आहे. त्यात गहु ३४८० मे.टन व तांदुळ २३६९ मे. टन आहे. मागील तीन महिन्यांत धान्य वाटप न झाल्याच्या व त्याचा काळा बाजार केल्याच्या काही तक्रारी येत आहे. त्यानुसार ३५९ रेशन दुकानांची तपासणी केली. त्यातील दोष आढळलेल्या २५ दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आली. तर ३ दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात करण्यात आला असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी माचेवाड यांनी सांगितले.