ग्राहकांसाठी प्राधिकरण

ग्राहक संरक्षणाच्या संदर्भातील अस्तित्वात असलेले कायदे अधिक सक्षम करून ग्राहक हिताला बाधा पोहोचविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करणार असल्याची

हणमंत गायकवाड , लातूर
शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने बळीराजा सबलीकरण अभियान सुरू केले असले, तरी कार्यशाळा आणि व्याख्यानापलिकडे अभियान पुढे सरकले नाही. शिवाय, शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या या हेल्पलाईनचा रिसिव्हर उचलायला रविवारी कार्यालयात कोणीही नसल्याने अभियानाच्या उपाययोजनेला खो बसत आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी गळफास घेतला आहे. लातूर जिल्ह्यात ६६ च्या वर शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षभरात आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने ‘जगण्याबद्दल बोलू काही’ या कार्यक्रमांतर्गत बळीराजा सबलीकरण अभियान सुरू केले आहे. १५ दिवसांपूर्वी अभियानानिमित्त एक कार्यशाळा घेण्यात आली. मात्र दीर्घकालीन उपाययोजना या अभियानाने अद्याप सुचविल्या नाहीत. प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपत्ती व्यवस्थापनाची १०७७ ही हेल्पलाईन सेवा शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी खुली केली आहे. गेल्या ११ जानेवारीपासून या हेल्पलाईनवर शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे जाणून घेतले जात आहे. ११ जानेवारीपासून दहा ते पंधरा शेतकऱ्यांनी आपले गाऱ्हाणे या हेल्पलाईनवर मांडले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने जिल्हा परिषदेनेही शेतकऱ्यांसाठी २४२९९० या क्रमांकाची हेल्पलाईन मदतीला दिली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील हेल्पलाईनचा नंबर रविवारीही सुरू असतो. गाऱ्हाणे ऐकून घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे ते पोहोचविले जाते. मात्र जिल्हा परिषदेचा हेल्पलाईन रिसिव्हर रविवारी कोणीच उचलत नाही. उचलला तर ‘आज सुटी’ असल्याचे सांगितले जाते. ‘लोकमत’ने रविवारी २ ते ५ वाजेपर्यंत ९ वेळा हेल्पलाईनचा २४२९९० हा भ्रमणध्वनी क्रमांक डायल केला. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. दरम्यान, गटविकास अधिकाऱ्यांच्या ९४०३३२१००० या भ्रमणध्वनीवरहीसंपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचाही भ्रमणध्वनी बंद होता. दोन्हीही हेल्पलाईनवर शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेतले जातात. त्यासाठीच ही हेल्पलाईन आहे. मात्र रविवारी जि.प.च्या हेल्पलाईनवर प्रतिसाद मिळत नाही. शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन उपाययोजना, आपत्कालीन उपाययोजना, नैराश्य, उदासिनता यावर मदत मिळावी म्हणून प्रशासनाने ही हेल्पलाईन सुरू केली. ‘चला, जगण्याबद्दल बोलू काही’ असे सांगणाऱ्या प्रशासनाची हेल्पलाईनची सेवा मात्र रविवारी बंद असते.
सातबारावरील बोजा हटविणे, कृषी व्याजावरील व्याजदरात दुरुस्ती करणे, ग्रामदिनातून एकाच दिवशी समस्या गावात सोडविणे, गावा-गावांत मानसशास्त्रीयदृष्ट्या समुपदेशन करणे आदी उपक्रम स्थानिक पातळीवर सुरू केल्याचा दावा प्रशासनाने केला असला, तरी रविवारी या यंत्रणेकडून मात्र प्रतिसाद मिळत नाही.
४जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आपत्ती कक्षातील हेल्पलाईनचा भ्रमणध्वनी उचलला. मात्र तोही सेवकाने घेतल्यामुळे इथे संवाद तरी होऊ शकला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हेल्पलाईनवर आठ दिवसांत १५ कॉल आले असून, जमीन महसुलातील सूट, सहकारी कर्जाची पुनर्गठन, कर्जाच्या वसुलीबाबत, हवामान आधारित पीकविमा, आणेवारी, वीजबिलात सूट, खाजगी सावकाराबाबत, रोहयोची कामे, पाणीपुरवठा आणि शेती अनुदानाबद्दल शेतकऱ्यांनी या हेल्पलाईनवर संपर्क साधला असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापनातील साकेब उस्मानी यांनी सांगितले.