औरंगाबादेत हवी फर्निचरची उद्यमनगरी

नजीर शेख,औरंगाबाद फर्निचर उद्योग हा आकार घेत असून आता शहरात किंवा शहर परिसरात जागा असेल तेथे फर्निचर उद्यमनगरी निर्माण करायला हवी, असे मत शेख आसेफ यांनी मांडले.

बीड : जिल्हयातील सेतू निविदा प्रक्रियेला महसूल राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाने स्टे देऊन संबंधित निविदा प्रक्रीयेची आयुक्ता मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले होते. मात्र सेतूचे कंत्राट मिळालेल्या पेंटॅगॉन संस्थेने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महसूल राज्य मंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती गुरूवारी दिली असल्याची माहिती, रविवारी पत्रकार परिषदेत पेंटॅगॉन संस्थेचे अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे व जिल्हा समन्वयक अमोल फुके यांनी दिली.
बीड जिल्हयातील सर्व तालुक्यातील सेतूचे कंत्राट पेंटॅगॉन संस्थेला देण्यात आले आहे. याविरोधात जेएमके इन्फोटेक कंपनीने पेंटॅगॉन संस्थेवर आक्षेप घेत मंत्रालयात धाव घेवून महसूल राज्यमंत्री यांच्याकडून संबंधीत सेतूच्या निविदा प्रक्रीयेवर मागील आठवड्यात स्थगिती आणली होती. तसेच दिलेल्या सेतूच्या निविदेची आयुक्तांच्या मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश होते.
अ‍ॅड. पिंगळे यांनी सांगितले की, महसूल राज्य मंत्री यांचा काहीच संबंध नसताना देखील त्यांनी बीड जिल्ह्यातील सेतूच्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सेतू समितीने पेंटॅगॉन संस्थेला गुणानुक्रमे तांत्रिकदृष्टया योग्य ठरवलेले आहे. जिल्हयातील ११ तालुक्यांपैकी तीन तालुक्यातील सेतूंचा ताबा देखील पेंटॅगॉन संस्थेला दिलेला आहे. असे असताना देखील सेतूच्या प्रकरणात आम्हाला अडथळा आणला जात आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महसूल मंत्र्यांच्या स्थगितीवर स्टे दिला असल्याने आम्हीजिल्ह्यातील सर्व सेतू केंद्र ताब्यात घेणार असून प्रशासनही आम्हाला याबाबत सहकार्य करीत आहे़ (प्रतिनिधी)