औरंगाबाद ते पैठण मार्गाच्या निविदेला मंजुरी

औरंगाबाद : औरंगाबाद - पैठण रस्त्याच्या नूतनीकरणास होत असलेल्या विलंबामुळे या मार्गावर सतत अपघात होत. याप्रकरणी दाखल याचिकेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सविस्तर शपथपत्र सादर केले. रस्त्याच्या निविदांना शासनाने मंजुरी दिली असल्याचे शपथपत्रात नमूद केले आहे.
अ‍ॅड. रितेश जैस्वाल यांनी गतवर्षी औरंगाबाद शहरातील खड्डेमय रस्ते आणि औरंगाबाद-पैठण रस्त्याची झालेली दुरवस्था याबाबत जनहित याचिका दाखल केलेली आहे.
या याचिकेवर यापूर्वी सुनावणी झाली, तेव्हा औरंगाबाद- पैठण रस्त्याचे नूतनीकरण करण्याची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे, याबाबत सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. ही याचिका न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सविस्तर शपथपत्र सरकारी वकिलांनी खंडपीठात दाखल केले. या शपथपत्रानुसार औरंगाबाद- पैठण रस्त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून त्या अंतिम मंजुरीकरिता शासनाच्या अर्थ विभागाकडे पाठविण्यात आल्या होत्या. त्या निविदांना शासनाने मंजुरी दिल्याचे मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांनी न्यायालयास सांगितले.
मात्र, कोणत्या कामांना मंजुरी मिळाली, तसेच औरंगाबाद ते फर्दापूर मार्ग, वडीगोद्री ते जालना या मार्गांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आल्याची तोंडी माहिती न्यायालयास देण्यात आली. मात्र, अचूक अशी सविस्तर माहिती अद्याप उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाने त्याबाबत दुसरे शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश सरकार पक्षाला देऊन याचिकेची सुनावणी एक आठवड्यानंतर ठेवली.