कारागृह लिपीक संवर्ग कर्मचाऱ्यांना पर्यायी सुट्या

लातूर : राज्यातील कारागृहाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक सुट्या दिल्या जात नाहीत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी असंतोष व्यक्त करताच सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी कामावर हजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पर्यायी सुटी देण्याचा निर्णय अपर पोलिस महासंचालकांनी घेतला आहे. दरम्यान, सार्वजनिक सुटीच्या प्रस्तावाबाबत अद्याप शासनाकडून निर्णय झाला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना मागणी केल्यास पर्यायी सुटी देण्याचा निर्णय महासंचालकांनी घेतला आहे. राज्यातील कारागृहातील कर्मचाऱ्यांना कॅलेंडरप्रमाणे सार्वजनिक सुट्यांचा लाभ मिळत नाही. शिवाय, कर्मचाऱ्याने सार्वजनिक सुटीचा लाभ घेतल्यास त्याचे वेतन कपात केले जाते. या संदर्भात ‘लोकमत’ने १८ जुलै २०१४ च्या अंकात वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत अपर पोलिस महासंचालक मीरा बोरवनकर यांनी सुटीच्या दिवशी कामावर हजर राहिलेल्या लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मागणी केल्यास पर्यायी सुटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, कारागृह आस्थापनेतील या कर्मचाऱ्यांना दहा तासांपेक्षा जास्त वेळ काम केल्यास त्यांना रक्षक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे भत्ता, साप्ताहिक सुटी, अर्जित रजा रोखीकरण मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. याबाबतचा आदेश अद्याप शासनाकडून आला नाही. त्यामुळे शासकीय सुटीच्या दिवशी कामावर उपस्थित राहणाऱ्या लिपीक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मागणी केल्यास पर्यायी सुटी देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांत आनंद व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, शासनाकडे पाठपुरावा करून सार्वजनिक सुट्यांबाबतचा निर्णय मार्गी लावावा, अशी मागणीही लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी कारागृहाच्या महानिरीक्षकांकडे केली आहे. (प्रतिनिधी) कारागृहातील लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कॅलेंडरनुसार सार्वजनिक सुट्या नाहीत. सुटी घेतली तर वेतन कपात करण्यात येत असल्याने कर्मचाऱ्यांत असंतोष होता. ‘लोकमत’ने १८ जुलैच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर विशेष महानिरीक्षकांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी सुटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र शासनस्तरावरून अद्याप असा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत ‘थोडी खुशी, थोडी गम’ आहे. दरम्यान, विशेष महानिरीक्षकांनीच सुट्यासंदर्भात पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही होत आहे.