पुन्हा एकदा जि.प.त ई-टेंडरिंग गाजली

हिंगोली : जि.प.च्या अर्थसंकल्पीय सभेत सुरुवातीला अनुपालनावर झालेल्या चर्चेनंतर पुन्हा एकदा ई-टेंडरिंगवरून अधिकारी व जि. प. सदस्यांनी नियमांचा किस पाडला. तरीही त्यात नेहमीचेच प्रश्न व तीच उत्तरे ऐकायला मिळाली.
जि.प.च्या जागांवर झालेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या प्रमुखांची बैठक घेतली. त्यांना यात कारवाई करण्यास सांगण्यात आल्याचे सीईओंनी सांगितले. तीन लाखांच्या कामांनाही ई-निविदा करण्यासाठी जि.प.च्या बांधकाम विभागाकडून सक्ती केली जात असल्याचा मुद्दा मुनीर पटेल, संजय दराडे, विनायक देशमुख यांनी मांडला. त्यावर तसे होणार नाही. तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेला ई-निविदा करावी लागते, असे कार्यकारी अभियंता भगत यांनी सांगितले. तर समाजकल्याणच्या मुद्यावरही ग्रामपंचायतच निविदा काढणार आणि तेच निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेणार हे कसे? असा सवाल सदस्यांनी केल्यावर त्यावर उत्तर नव्हते.
त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जि.प.च्या रस्त्यावर कामासाठी मागितलेली ना-हरकत फेटाळण्यात आली. जि.प.सुद्धा ही कामे करायला सक्षम यंत्रणा असल्याने याच विभागाकडून कामे करावीत, असे आमचे म्हणने आहे. शिवाय साबांने मान्यता मिळेल, हे गृहीत धरणे चुकीचे असल्याचे मत सदस्यांनी मांडले. त्यात शेवटी उपाध्यक्षांनी मी व सीईओ यात आपल्याला विश्वासात घेवून निर्णय घेतो, असे म्हणाले.
मुनीर पटेल यांनी सिद्धेश्वरचे पाणी कॅनॉलला सोडण्याचा ठराव घेण्याची मागणी करून गरज पडल्यास जि.प.ने पैसे भरावे मात्र पाणी सोडल्यास या भागातील टंचाईची दाहकता कमी होईल, असे सांगितले. तसा ठराव घेवून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी करण्याचे ठरले. त्यानंतर कृषी विभागाकडून सौरदिव्यांची निविदा अंतिम झाल्यानंतर त्यात सौरदिव्यांचे दर कमी झाल्याने आता १८९00 ऐवजी १३४४0 या दराने दिवे खरेदीस मान्यता देण्यात आली. यात निविदा अंतिम झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश दिला. साठ टक्के कामही झाले. त्यानंतर दीड महिन्यांनी दर कमी झाल्याचे सांगून संबंधित कंत्राटदाराकडून लेखी घेतले. याला दुसऱ्यांदा मान्यता कशी व एवढ्या दिवसांनंतर का? असा सवाल गजानन देशमुख यांनी केला. यात सभागृहाची दिशाभूल होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. तर गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत असलेला कापडसिंगीच्या आरोग्य केंद्राचा मुद्दाही गाजला. कालबाह्य वाहने निर्लेखित करण्यासाठी तांत्रिक तपासणी करून घेण्याच्या अटीवर मंजुरी दिली. तसेच दलित वस्ती सुधार योजनेतील ३८ कामांमध्ये बदल करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.