७२९ कोटींचे करार बाँडपेपरवर

मुजीब देवणीकर , औरंगाबाद
मनपा प्रशासनाकडून शहरात ४६८ कोटी रुपयांच्या भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू आहे. या कामात कंत्राटदारासोबत केलेला करार फक्त १ हजार रुपयांच्या बाँडपेपरवर करण्यात आल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे. कंत्राटदारासोबतचा करार रजिस्टर्ड न केल्याने शासनाचा तब्बल १८ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. मनपा प्रशासन एवढ्यावरच थांबले नाही तर एलईडी दिवे लावणाऱ्या कंपनीसोबतही २६१ कोटींचा करार चक्क बाँडपेपरवर केला आहे. हा करार रजिस्टर्ड करण्यासाठी ६ कोटींचा खर्च येत आहे. हा खर्च आता नेमका कोणी करावा, असा नवीन कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
शासनाने एक महिन्यापूर्वीच महापालिकांसाठी स्वतंत्र अध्यादेश काढला आहे. यामध्ये कोणत्याही मोठ्या विकासकामांचा करार रजिस्टर्ड करावा. त्यामुळे (पान २ वर)
शहरातील ४० हजार पथदिव्यांना एलईडी बल्ब बसविण्याचा ठेका अलीकडेच मनपाने एका खाजगी कंपनीला दिला आहे.
४सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंत्राटदाराला करारापूर्वीच वर्कआॅर्डरही देऊन टाकण्यात आली. कंपनीसोबत करार करण्यासाठी मनपाने फक्त ५ लाख रुपये किमतीचे बाँडपेपर खरेदी करून ठेवले आहेत.
४२६१ कोटी रुपयांच्या या ठेक्याची सर्व कागदपत्रे रजिस्टर्ड करणे मनपाला बंधनकारक आहे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास रजिस्ट्रीचा खर्च सुमारे ६ कोटी रुपये येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. हा खर्च नेमका कोणी करावा, या मुद्यावरून मनपा आणि कंत्राटदारामध्ये वाद सुरू आहे.