४६२ घरकुले मान्यतेच्या प्रतीक्षेत

चंद्रमुनी बलखंडे, परभणी ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेवरील लाभार्थ्यांसाठी शासनाने सुरु केलेली राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक- २ चे ४६२ प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेमध्ये पडून आहेत.

चंद्रमुनी बलखंडे, परभणी
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेवरील लाभार्थ्यांसाठी शासनाने सुरु केलेली राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक- २ चे ४६२ प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेमध्ये दोन वर्षांपासून पडून आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांना हक्काच्या घरापासून वंचित रहावे लागत आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना रमाई आवास योजना, इंदिरा गांधी घरकुल योजना राबविण्यात येत आहेत. याच धर्तीवर दारिद्र्य रेषेवरील परंतु, अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक- २ राबविण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याला घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले आहे. परभणी जिल्ह्यालाही २ हजार ८३ घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले होते. जिंतूर तालुक्यासाठी ३५७, परभणी ३८२, गंगाखेड २५९, सेलू २१३, पूर्णा २२२, पालम १९४, पाथरी १७९, मानवत १४७, सोनपेठ १३० घरकुलांचा समावेश आहे.
या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत मार्फत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे यासाठीचे प्रस्ताव लाभार्थ्यांनी दाखल करावयाचे असतात. त्यानंतर हे प्रस्ताव मान्य करुन त्या त्या विभागातील बँकेकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात. यातील मंजूर प्रस्तावांना ९० हजारापर्यंत कर्ज व १० हजार रुपये लाभार्थ्यांचे असे १ लाखाचे कर्ज संबंधित बँक देत असते. योजना चांगली असल्याने अनेक लाभार्थ्यांनी या योजनेसाठी प्रस्ताव दाखल केले. त्यानुसार जिंतूर तालुक्यात २१७, परभणी १८६, गंगाखेड ४८, सेलू ६२, पूर्णा ८२, पालम ६७, पाथरी ५६, मानवत ३१, सोनपेठ २१ अशा ७७० लाभार्थ्यांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावांना बँकेने मंजुरी दिली आहे. तरीही जिल्ह्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नव्हते. लाभार्थ्यांनीही प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यापैकी ३६० प्रस्ताव गटविकास अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. तर बँकेकडे ४६२ प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये जिंतूर तालुक्यातील १० प्रस्ताव, परभणी तालुक्यातील १०५, गंगाखेड १३३, सेलू ६६, पूर्णा २७, पालम ७, पाथरी ४६, मानवत ४६, सोनपेठ २२ अशा ४६२ प्रस्तावांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावासंदर्भात दोन महिन्यांपूर्वी अधिकाऱ्यांची बैठकही झाली होती. सध्या मात्र हे प्रस्ताव मंजूर करावेत, यासाठी लाभार्थी ग्रामीण विकास यंत्रणा, संबंधित बँकेकडे चकरा मारत आहेत. परंतु, दोन वर्षापूर्वीचे प्रस्ताव असल्याने मूळ प्रस्तावांना मंजुरी देताना अडचणी येत आहेत. तसेच काही बँक अधिकाऱ्यांना अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्याचीही ओरड होत आहे. त्यामुळे घरकुल मिळणारच नाहीत, अशी धारणा झाल्याने अनेक लाभार्थ्यांनी आशा सोडून दिली आहे. याबाबत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.