१ जानेवारीपासून १४ वा वित्त आयोग

औरंगाबाद : ग्रामपंचायत स्तरावर विकासकामे करण्यासाठी केंद्र सरकारने वित्त आयोगाच्या माध्यमातून भरघोस निधीचा पुरवठा केला असून, तेरावा वित्त आयोग ३१ डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. १ जानेवारीपासून १४ वा वित्त आयोग लागू होत असून, या आयोगाच्या पहिल्या हप्त्यापोटी जिल्हा परिषदेकडे ५४ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. दरम्यान, १४ व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना संनियंत्रणासाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. जिल्हा परिषदेमार्फत हा निधी थेट संबंधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच व ग्रामसेवकांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी ठरवून दिलेल्या निकषानुसार कामांची यादी ५ जानेवारीपर्यंत तालुकास्तरीय समितीकडे पाठविणे बंधनकारक आहे. तालुकास्तरीय समितीने छाननी करून ती यादी १५ जानेवारीपर्यंत ग्रामपंचायतीकडे पाठविल्यानंतर २६ जानेवारीपर्यंत कामांच्या यादीला ग्रामसभेची मान्यता घेणे गरजेचे आहे. सध्या १४ व्या वित्त आयोगाचा निधीचा पहिला हप्ता म्हणून दोन टप्प्यांमध्ये ५४ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. या निधीतून प्रामुख्याने ग्रामपंचायत भवन, फर्निचर किंवा भवनच्या विस्ताराची कामे करता येतील. गावामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसविणे, घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधी कचरा गोळा करण्याची साधनसामुग्री, लहान ट्रॅक्टर, ट्रॉली खरेदी करता येईल, मच्छरमुक्त गाव करण्यासाठी शोषखड्डे घेता येतील, पाणीपुरवठ्यांच्या स्रोतांचा विकास करता येईल, नळांना मीटर खरेदी करता येतील, सार्वजनिक रस्त्यांवर दिवाबत्ती आदी कामे करता येणार आहेत.