ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांना नियुक्तीपत्राची प्रतीक्षा

ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायतीमार्फत महावितरणने ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती करुन त्यांना प्रशिक्षण दिले. मात्र त्यांना नियुक्तीपत्र दिले नाही. परिणामी ते अद्यापही बेरोजगार आहेत. त्यामुळे त्वरीत नियुक्तपत्र देण्यात यावे, अन्यथा १३ जानेवारीपासून बाबूपेठ येथील महावितरणाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष तथागत पेटकर यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने महावितरणाचे अधीक्षक अभियंता यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.

ठळक मुद्देअधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन : उपोषणाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायतीमार्फत महावितरणने ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती करुन त्यांना प्रशिक्षण दिले. मात्र त्यांना नियुक्तीपत्र दिले नाही. परिणामी ते अद्यापही बेरोजगार आहेत. त्यामुळे त्वरीत नियुक्तपत्र देण्यात यावे, अन्यथा १३ जानेवारीपासून बाबूपेठ येथील महावितरणाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष तथागत पेटकर यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने महावितरणाचे अधीक्षक अभियंता यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात शेखर गव्हारे, नुतेश सातपुते, भारत शेडमाके, रविंद्र कोवे, अनिल वेलादी, संदिप ठाकूर, सत्यपाल येरमे, प्रमोद भोयर, महेंद्र सोनुले, सचिन कोंडेकर, तेजराज वनकर, तीलकचंद खारकर, नकुल देशमुख, सुनिल आत्राम यशवंत मेश्राम, दिनेश कोडापे, विनोद कांबळे यांच्यासह जिल्ह्यातील ग्राम विद्युत व्यवस्थापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

केवळ ३० जणांना दिले प्रशिक्षण
ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांना नियुक्तीपत्र देउन त्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी रिपब्लिकन कामगार सेनेने वारंवार पाठपुरावा केला आहे. याची दखल घेत आॅगस्ट २०१९ पासून ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांचे प्रशिक्षण एका प्रायव्हेट एजन्सीच्या माध्यमातून सुरू केलेले होते. संबंधित एजन्सीद्वारा आॅगस्ट २०१९ रोजी केवळ ३० लोकांचे प्रशिक्षण घाईगडबडीत पूर्ण केले होते. परंतु, प्रशिक्षण शिल्लक असतानाच, प्रशिक्षणाचे कार्य पूर्ण न करता सप्टेंबर २०१९ पासून काम बंद केले. यानंतर महावितरणाला पूर्ववत प्रश्ािक्षण सुरू करण्याबद्दल वेळोवळी मागणी करण्यात आली. मात्र याकडे दुर्लक्ष होत आहे. महावितरणाचे अधीक्षक्ष अभियंता यांची भेट घेउन प्रशिक्षण पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी केली आहे. मागणी मंजूर न झाल्यास १३ जानेवारीपासून उपोषण करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला.