पाठ्यपुस्तके वाहतूक प्रकरणाची होणार चौकशी

जिल्हा परिषद शाळांना पाठ्यपुस्तके पोहोचविण्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी स्वखर्चातून वाहतूक केली. मात्र, संबंधित विभागाकडून आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही.

ठळक मुद्देसहसंचालकांचा आदेश : मुख्याध्यापकांवर आर्थिक भुर्दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : समग्र शिक्षा अंतर्गत २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्राकरिता शाळांना मोफत पाठ्यपुस्तके न पोहोचविल्याने मुख्याध्यापकांना आर्थिक भुर्दंड बसला होता. या प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने (प्राथमिक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सहसंचालक राजेंद्र पवार (प्रशासन) यांच्याकडे तक्रार केली. या तक्रारी दखल घेवून जि. प. चे. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) तातडीने चौकशी करण्याचा आदेश १४ ऑगस्ट २०२० रोजी दिला आहे.जिल्हा परिषद शाळांना पाठ्यपुस्तके पोहोचविण्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी स्वखर्चातून वाहतूक केली. मात्र, संबंधित विभागाकडून आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदचे (प्राथमिक) सहकार्यवाह प्रकाश चुनारकर, विलास बोबडे, अमोल देठे, मोरेश्वर गौरकर, अजय बेदरे, संजय लांडे आदींनी सहसंचालक पवार यांच्याकडे तक्रार केली. समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत सर्व पाठ्यपुस्तके शाळेपर्यंत पोहचविण्याचे निर्देश दिले परंतु ही पाठ्यपुस्तके थेट शाळेत पोहचविण्यात आली नाही. संबंधित मुख्याध्यापकांना स्वखर्चाने पाठ्यपुस्तके न्यायी लागली. तालुकास्थळ ते शाळापर्यंतची पाठ्यपुस्तके वाहतूक करण्यासाठी दरवर्षी शासनातर्फे जि. प. शाळांना वाहतूक खर्च दिला जातो. या संदर्भात ई निविदा तसेच दरपत्रके मागविण्यात येतात. शिक्षण संचालनालयाकडून मोफत पाठ्यपुस्तके बालभारती गोदाम ते तालुकास्तरापर्यंत पोहचविण्याची तरतूद आहे. मात्र, चंद्रपूर जिल्ह्यात उलट प्रकार घडल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने केला आहे.शाळांना द्यावा वाहतूक खर्चतालुकास्तर ते शाळेपर्यंत पाठ्यपुस्तके पोहचविण्यासाठी स्वतंत्र निविदा, दरपत्रके मागविण्यात येतात. परंतु निविदेच्या अनुषंगाने पाठ्यपुस्तके शाळेपर्यंत पोहचत नसल्यास निविदा मागविण्याचे औचित्य काय, असा प्रश्न शिक्षक परिषदेने तक्रारीतून विचारला होता. या प्रकरणांची चौकशी करून समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तके जिल्हा परिषद शाळेपर्यंत न पोहचविल्याने पाठ्यपुस्तके उचल केलेल्या ठिकाणापासूनचा वाहतूक खर्च शाळांना देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेचे चुनारकर व जिल्हा कार्यवाह अमोल देठे यांनी केली.