तस्करीच्या गौण खनिजातून ८६ लाखांचा दंड वसूल

विनापरवाना अवैधरीत्या मुरूम, रेती, गिट्टी आदी गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतूक करणे कायद्याने गुन्हा आहे.

चंद्रपूर : विनापरवाना अवैधरीत्या मुरूम, रेती, गिट्टी आदी गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतूक करणे कायद्याने गुन्हा आहे. मात्र असे असतानाही अनेक नागरिक स्वत:च्या स्वाथार्साठी छुप्या मार्गाने गौण खनिजाचे अवैधरीत्या उत्खनन व वाहतूक करतात. या प्रकारावर आळा घालण्यासाठी प्रत्येक तालुकास्तरावर महसूल विभागाचे पथक नियुक्ती करण्यात आले आहे. एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१५ या एक वर्षाच्या कालावधीत महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी १ हजार ६३२ प्रकरणात एकूण ८६ लाख ४० हजार ७२४ रूपयांचा दंड वसूल केला आहे. यावर्षी रेती घाटांचे लिलाव उशीरा झाल्याने अनेक कंत्राटदारांनी अवैध मार्गाने रेती वाहतूक सुरू केली. काही कंत्राटदारांनी रात्रीची पाळत ठेवून ट्रकद्वारे वाहतूक सुरू केली होती. त्यानंतर प्रशासनाने धडक मोहीम सुरू करून अनेकांना रंगेहात पकडले. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील रेती, गिट्टी, मुरूम आदी गौण खनिजाचे अवैधरित्या उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित तालुक्यातील महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची असते. तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी आपल्या क्षेत्रात धाड सत्र राबवून गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी कारवाईचे अधिकार असतात. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व उपविभागातात महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धाडसत्र राबवून अवैधरित्या गौण खनिजाच्या उत्खनन व वाहतुकीच्या १ हजार ६३२ प्रकरणात कारवाई केली. या प्रकरणातून संबंधित दोषी वाहतुकदारांकडून ८६ लाख ४० हजार ७२४ रूपयांचा दंड वसूल केला आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)तस्कर झाले गब्बरजिल्ह्यातील अनेक रेतीघाटांचे लिलाव झाले आहेत. मात्र खनिकर्म विभागाने ठरवून दिलेल्या जागेपेक्षा जास्त उत्खनन करण्याचे काम कंत्राटदारांकडून सुरू आहे. हा प्रकार अनेक ठिकाणी सुरू असला तरी मारहाणीच्या घटनांमुळे अधिकारी, कर्मचारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ करतात. तक्रार करूनही कारवाई केली जात नसल्याने अधिकारी गब्बर झाले आहेत. यावर आळा घालण्याची मागणी होत आहे. धडक मोहीम तीव्र होण्याची गरज शासनाच्या वतीने जिल्हा प्रशासन व जिल्हा खनिकर्म विभागाला दरवर्षी गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी कारवाई करून अधिकाधिक दंड वसूल करण्याचे उद्दिष्ट दिले जाते. मात्र अनेकदा तस्कर हे अधिकाऱ्यांनाच मारहाण करतात. त्यामुळे माहिती असतानाही जीवाला धोका असल्याने अधिकारी, कर्मचारी कारवाई करण्यास धजावत असतात. त्यामुळे कारवाईसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मनुष्यबळ उपलब्ध करून देऊन धडक मोहीम अधिक तीव्र करण्याची गरज आहे.