चंद्रपूर : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार नोंद करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील अत्याचारग्रस्तांचे आर्थिक साहाय्याचे प्रस्ताव प्राथमिकतेने निकाली काढण्यात यावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी गुरुवारी जिल्हा दक्षता आढावा बैठकीत दिल्या.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा जिल्हाधिकारी गुल्हाने यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी बैठकीला समाजकल्याण विभागाचे साहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे, विधि सल्लागार सारिका वंजारी, साहाय्यक पोलीस निरीक्षक सी. एस. येलकेवाड, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे डॉ. जी. एम. मेश्राम, प्रशासन अधिकारी एन. बी. लिंगलवार, एकात्मिक आदिवासी विभागाचे नियोजन अधिकारी ए. एस. नंदनवार प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी गुल्हाने यांनी सांगितले की, गंभीर प्रकरणात अत्याचारग्रस्ताकडे जातीचा दाखला उपलब्ध नसल्यास गुन्ह्याची नोंद करताना रक्ताच्या नात्यातील इतर व्यक्तींचा दाखला प्राथमिक स्वरूपात ग्राह्य मानण्यात यावा. पीडित व्यक्तीच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.
समाजकल्याण विभागाचे साहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर यांनी यावेळी अनुसूचित जातिजमाती प्रतिबंधक अधिनियमान्वये आतापर्यंत नोंदविण्यात आलेले गुन्हे, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे व आर्थिक साहाय्याच्या प्रकरणांची माहिती सादर केली.