कापूस महामंडळाकडून दोनच खरेदी केंद्र प्रस्तावित

अकोला विभागातंर्गत जिल्ह्यात भद्राती, राजुरा ही केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने जिनिंगकडून १९ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव ही मागवण्यात आले आहे. परंतु यावर्षी मोजकीच केंद्र्रे सुरू करण्यात येत असल्याने कापूस खरेदीची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र्र सरकारने निश्चित केलेल्या हमी भावाप्रमाणे कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडियाअंतर्गत अनेक ठिकाणी खरेदी केली जायची.

ठळक मुद्देपुढील हंगामातील कापूस खरेदी : शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढणार

जयंत जेनेकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोरपना : भारतीय कापूस महामंडळ अंतर्गत पुढील हंगामातील कापूस खरेदीसाठी जिल्ह्यात दोनच खरेदी केंद्राची निविदा काढण्यात आली. खरेदी केंद्रांअभावी मागील हंगामातील कापूस पावसाळा सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या घरात अडून होता. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदाही अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
अकोला विभागातंर्गत जिल्ह्यात भद्राती, राजुरा ही केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने जिनिंगकडून १९ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव ही मागवण्यात आले आहे. परंतु यावर्षी मोजकीच केंद्र्रे सुरू करण्यात येत असल्याने कापूस खरेदीची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र्र सरकारने निश्चित केलेल्या हमी भावाप्रमाणे कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडियाअंतर्गत अनेक ठिकाणी खरेदी केली जायची. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांना हमीभावाच्या दृष्टीने सोयीचे होते. परंतु ही खरेदी न झाल्यास हमीभाव मिळण्याची शक्यता शेतकऱ्यांना धूसर होताना दिसत आहे. खासगी जीनिंगधारकाकडून शेतकºयाचा कापूस कवडीमोल भावात खरेदी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोरपना, वरोरा, राजुरा, भद्रावती, चिमूर, चंद्रपूर, जिवती, गोंडपिपरी, बल्लारपूर तालुक्यात कापसाचे उत्पादन घेतले जाते. यातही कोरपना व वरोरा तालुके दर्जात्मक कापूस उत्पादनात आघाडीवर आहे. त्यामुळे किमान दोन तालुक्यात सीसीआयची खरेदी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. पूर्व विदर्भातील या दोन्ही मोठ्या कापूस बाजारपेठ असल्याने दरवर्षी कापूस विक्रीला येतो. मात्र, केंद्रांअभावी शेतकºयांना ताटकळत राहावे लागते.

विभागीय कार्यालयाने फेरविचार करावा
सीसीआयकडे पुरेशे मनुष्यबळ नसल्याने अकोला विभागातंर्गत अनेक केंद्रांची पुढील हंगामासाठी कपात करण्यात आली. मात्र, भारतीय कापूस महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयाने फेरआढावा घेऊन संकलन केंद्रांची संख्या वाढवावी. यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रात कापूस लागवड झाली. खरेदी केंद्रांची संख्या वाढली नाही तर यंदाही शेतकऱ्यांना संकटांचा सामना करावा लागणार आहे.