ओबीसी जनगणनेचा ठराव महानगरपालिकेने आमसभेत मांडवा

सन १८७१ ते १९३१ या ६० वर्षांत इंग्रज राजवटीत नियमित दर दहा वर्षांनी ओबीसीची जनगणना झाली आहे. १९३१ च्या शेवटच्या ओबीसी जनगणनेनुसार ओबीसीची संख्या ही ५२ टक्के आहे. २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना होऊ घातलेली आहे. या जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणनेचा रकाना नसल्यामुळे अनेकदा ओबीसी समाजासाठी शासनाच्या मिळणाऱ्या योजनांचा व सरकारी धोरणांचा ओबीसी समाजाला लाभ मिळत नाही अथवा मिळणार नाही.

ठळक मुद्देनगरसेवकांचे महापौरांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : आगामी २०२१ च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव मनपा आमसभेत घ्यावा व त्या ठरावाद्वारे केंद्राकडे शिफारस करावी, ठरावाची एक प्रति रजिस्टर जनरललादेखील द्यावी, अशा मागणीचे निवेदन नगरसेवक सचिन भोयर यांनी सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्यानिशी महापौरांकडे दिले आहे.
सन १८७१ ते १९३१ या ६० वर्षांत इंग्रज राजवटीत नियमित दर दहा वर्षांनी ओबीसीची जनगणना झाली आहे. १९३१ च्या शेवटच्या ओबीसी जनगणनेनुसार ओबीसीची संख्या ही ५२ टक्के आहे. २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना होऊ घातलेली आहे. या जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणनेचा रकाना नसल्यामुळे अनेकदा ओबीसी समाजासाठी शासनाच्या मिळणाऱ्या योजनांचा व सरकारी धोरणांचा ओबीसी समाजाला लाभ मिळत नाही अथवा मिळणार नाही. ओबीसी लाभार्थ्यांना वंचित राहावे लागत आहे. अजूनही शासन ओबीसी १९३१ च्या आकडेवारीचा आधार घेत आहे.
केंद्र सरकारला खरच ओबीसी समाजाला आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास करायचा असेल तसेच ओबीसी समाजाला त्यांचे संवेधानिक अधिकार द्यायचे असेल तर सरकारकडे ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणनेचा आकडा असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय ओबीसी समाजाचा विकास करता येणार नाही. सुप्रिम कोर्टानेदेखील वारंवार केंद्र सरकारकडे निश्चित ओबीसीची आकडेवारी मागितली आहे.
२०२१ मधील राष्ट्रीय जनगणना करतेवेळी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील ओबीसी लोकसंख्येची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव चंद्रपूर महानगरपािलकेच्या आमसभेत मंजूर करून तो ठराव केंद्र सरकारकडे रजिस्ट्रार जनरल तसेच राज्य सरकारकडे पाठवावा. जेणेकरून ओबीसी समाजाप्रति केंद्र सरकार जागृत होईल. ओबीसीचा फक्त मतदानापुरता वापर न करता ओबीसी समाजाचा विकासाकडे केंद्र सरकार लक्ष देणार, असेही निवेदनात म्हटले आहे. नगरसेवक सचिन भोयर यांनी हा ठराव तयार करून सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या स्वाक्षºया घेतल्या.